Chagan Bhujbal on Maratha Reservation Protest : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने मराठी आंदोलक सीएसएमटी, मुंबई महापालिका परिसरासह दक्षिण मुंबईत दाखल झाले आहेत. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा विषय दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होताना दिसतो आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून आता छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) मैदानात उतरले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची काही कागदपत्रेही दाखवत त्यांनी मराठा आरक्षणावर मोठे भाष्य केले आहे. छगन भुजबळ यांनी कोर्टाच्या या कागदपत्रांचा पुरावा देत स्पष्ट केले की, ‘मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही. मंडल आयोगाने या पूर्वीच सांगितले आहे की, मराठा समाज हा पुढारलेला समाज असून त्यांना आरक्षण देता येणार नाही’.
‘ऋतुचक्र’ प्रेमगीत प्रदर्शित! ‘दशावतार’ प्रेक्षकांच्या भेटीला केव्हा येणार? तारीख समोर…
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देता येणार नाही हे स्पष्ट करताना छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) म्हणाले की, “विरोधी पक्षात असताना सुद्धा आणि सरकारी पक्षात असतानासुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे की, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या. परंतू ओबीसीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही याचं कारण असं आहे की, कालेलकर कमिशन 1960 च्या दरम्यानचं, त्यांनी सांगितलं की, मराठा समाज हा पुढारलेला समाज आहे. मंडल आयोगानेही सांगितलं की, मराठा समाज हा पुढारलेला समाज आहे”. असं छगन भुजबळ म्हणाले.
मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही
पुढे छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी वेगवेगळ्या आयोगांचा निर्णय सांगिताना म्हटले की, “1993 नंतर महाराष्ट्रात देशमुख आयोग, खत्री आयोग, सराफ आयोग, बापट आयोग चार आयोग आणि नंतर गायकवाड आयोग निर्माण झाले. गायकवाड आयोग सोडल्यास चारही आयोगाने निर्णय दिले की, मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही त्यामुळे त्यांना घेता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा हाच निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टानेही हेच सांगितलं की हा समाज आर्थिकदृष्ट्या कदाचित मागासलेले असेल, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असेल परंतू तो सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही असं सांगितलं.
मराठा आंदोलन पेटवण्याचा कट; मंत्रिमंडळातील शक्तींचा हात, संजय राऊतांचा स्फोटक आरोप
म्हणुन मराठा समाज ओबीसीत येऊ शकत नाही
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, “याचा अर्थ मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नाही त्यामुळे तो स्वतंत्ररित्यासुद्धा ओबीसीत येऊ शकत नाही किंवा कुणबी मराठा म्हणुन सुद्धा येऊ शकत नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा त्यांचा समावेश मागासवर्गात केला नाही हे त्यांचं शहाणपण आहे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय”. असं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केले.
