Ashok Chavan On Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. एकीकडे राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली तर दुसरीकडे मराठा आंदोलकांकडून सरकारला वेठीस धरण्यात येत असल्याची परिस्थिती आहे. अशातच बिहार विधानसभेत आता आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आलं. याच पार्श्वभूमीवर आता माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनीही(Ashok Chavan) बिहारच्या धर्तीवर आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी पाऊले उचलावीत, असं स्पष्ट केलं आहे. चव्हाण यांनी एक्सद्वारे पोस्ट शेअर केली आहे.
बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला.
जे बिहारमध्ये शक्य आहे ते महाराष्ट्रात का नाही?
राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही…— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) November 10, 2023
अशोक चव्हाण म्हणाले, बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला. जे बिहारमध्ये शक्य आहे, ते महाराष्ट्रात का नाही?” असा सवाल अशोक चव्हाणांनी ‘एक्स’ अकाउंटवरून सरकारला विचारला आहे.
राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत पावले उचलावीत; जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकेल,” असं अशोक चव्हाणांनी म्हटलं.
वन्यजीवप्रेमींसाठी गुड न्यूज! बारामतीत सुरू होणार वन्यजीव सफारी, वन विभागाचा मोठा निर्णय
तसेच देशात जातीय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने अगोदरच घेतली आहे. हैदराबाद आणि नवी दिल्ली येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत तसे ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत,” असेही अशोक चव्हाणांनी सांगितलं आहे.
Kadak Singh Movie: पंकज त्रिपाठींचा ‘कडक सिंह’ सिनेमाचा पोस्टर प्रेक्षकांच्या भेटीला
दरम्यान, बिहारमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठींच्या आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून एकूण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधी पक्ष भाजपनेही (BJP) या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधानपरिषदेते मंजुरीची केवळ औपचारिकता बाकी आहे.
