Pruthviraj Chavan News : राज्य सरकारकडून विरोधकांचा आवाज घोटायचा अन् रेटून खोटं बोलायचं असं काम सुरु असल्याची सडकून टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Pruthviraj Chavan) यांनी केली आहे. दरम्यान, विधी मंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आज मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. अधिवेशनात विधेयक मंजुर झाल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाणांनी लेट्सअप मराठीशी संवाद साधला आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेलं विधेयक 2014 आणि 2018 साली जे होतं तेच आहे. त्यात काहीच नवीन नाही. आरक्षणाच्या टक्केवारी कमी झाली आहे. 16 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांवर आली आहे. आता हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात कसं टिकेल याची माहिती सरकारने दिलेली नाही. टक्केवारी कमी केल्याने ते टिकेलंच असं होत नाही, अशी प्रतिक्रिया पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली आहे.
Udhhav Thackeray : मराठा समाजाला कुठे नोकरी देणार सरकारने सांगावे; ठाकरेंचा सरकारला रोखठोक सवाल
तसेच 2014 आणि 2018 चं बिल न्यायालयाने रद्द केलं ते आता का करणार नाहीत याचं उत्तर सरकारने दिलंच नाही. लोकसभा निवडणुकीत फायदा करुन घ्यायचा उद्या काय व्हायचं ते होईल. आम्ही सरकारला पक्ष दिलं होतं जी गुप्त चर्चा तुम्ही मनोज जरांगे यांच्याशी केली. त्यानंतर अध्यादेश काढला, ढोल ताशा वाजवत गुलाल उधळला गुलाल उधळला ठोल वाजवाल तर आता का विरोध करत आहेत? असा सवालही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केला आहे.
Manoj Jarange : “आजच्या अधिवेशनात काही झालं नाही तर आम्ही”.. जरांगे पाटलांंचा स्पष्ट इशारा
दरम्यान, मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाची सरकारने फसवणूक केल्याचं स्पष्ट झालंय. आज दिवसभरात चर्चा झाली असती तर काय फरक पडला असता पण विरोधकांचा आवाज घोटायचा आणि रेटून खोटं बोलायचं असं सरकारचं काम असल्याची टीका चव्हाण यांनी यावेळी बोलताना केली आहे. मराठा बांधव जल्लोष साजरा करीत नाहीत, याउलट आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगेंनी दिला आहे. आता राज्यातील मराठा समाज मुख्यमंत्री शिंदेंच्या मागे की जरांगे पाटलांच्या आहे हे उद्या कळेलच, असंही ते म्हणाले आहेत.
दरम्यान, राज्य विधी मंडळाच आज विशेष अधिवेशन भरवण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आलं. विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर विधी मंडळात सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता विरोधकांकडून सत्ताधारी सरकारवर टीका केली जात असल्याचं दिसून येत आहे.
