Download App

कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही, मुख्यमंत्र्यांकडून जनेतची दिशाभूल; उल्हास बापटांचं परखड मत

  • Written By: Last Updated:
Image Credit: Letsupp

Ulhas Bapat On Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावं म्हणून आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर यश आलं. सरकारकडून जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्यात. तसा अध्यादेशही काढला. त्यानंतर मराठा बांधवांनी गुलालाची उधळण केली. आजचा दिवस ऐतिहासिक असल्याच्या भावना प्रत्येकजण व्यक्त करत आहे. दरम्यान, या निर्णयावर आता घटनातज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनीही प्रतिक्रिया दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल केली, असं परखड मत बापट यांनी व्यक्त केलं.

ऑल सेट! नितीश कुमार यांच्या निवासस्थानातील बैठक संपली, उद्या तीन वाजता शपथविधी? 

मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळावे, अशी मराठा मोर्चाची मागणी होती. त्यासाठी कुणबी नोंदींचा आधार घेतला जाणार आहे. ज्यांच्याकडे या नोंदी आहेत त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जावं, अशी मागणी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. तसा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यानंतर उल्हास बापटांनी एक वृत्तवाहिनीशी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात काय म्हणाले होते, हे वाचून दाखवं.

आजचा अध्यादेश ही बनवाबनवी, मुख्यमंत्र्यांनी शिवाजी महाराजांसमोर घेतलेली शपथ.., वडेट्टीवारांचे टीकास्त्र

बापट म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांचं भाषण मी ऐकल. मी त्यांची वाक्ये लिहून घेतली आहेत. ओबीसींना हात न लावता कायद्यात बसणार, आणि कायम टिकणारं आरक्षण आम्ही देऊ असं एकनाथ शिंदे म्हणाले होते. याचा अर्थ ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण देण्याचा शब्द त्यांनी दिलाय. ही जनतेची दिशाभूल आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन आम्ही हे करू शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणायचे आहे का, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला. ही लढाई आता सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे आणि सुप्रीम कोर्ट ठऱवणार आहे हे बरोबर आहे की, चूक आहे, असंही बापट म्हणाले.

तर विजय वडेट्टीवार यांनीही मुख्यमंत्र्यावर निशाणा साधला. OBC धक्का न लावता मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देऊ ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतलेली शपथ मुख्यमंत्र्यांनी पाळली नाही. मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना ही मराठा तसेच ओबीसी या दोन्ही समाजाची फसवणूक आहे. हा अध्यादेश कायद्याच्या कसोटीत न बसणारा आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ठेऊन फसवण्यासाठी केलेली बनवाबनवी आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

follow us

वेब स्टोरीज