Ajit Pawar Chhagan Bhujbal dispute : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापल्यानंतर सरकार आणि ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान ओबीसीच्या मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या शाब्दिक चकमक राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे छगन भुजबळ आणि अजित पवार दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकाच गटात आहेत. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मध्यस्थीने हा वाद तात्काळ मिटवला त्यानंतर पुन्हा बैठक पुढे सुरू झाली.
मोठी बातमी! महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी, आता महिलांना मिळणार ३३ टक्के आरक्षण
ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय आणि काही संघटनांसह बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ओबीसी नेते म्हणून छगन भुजबळ हजर होते. यावेळी मंत्रालय कर्मचाऱ्यांमध्ये केवळ 8 टक्केच ओबीसी कर्मचारी असल्याचा दावा मंत्री छगन भुजबळांनी केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हरकत घेतल्याचं पाहायला मिळालं. त्यावर अजित पवार म्हणाले, छगन भुजबळांनी केलेला दावा खरा नसून जर खरा असेल तर त्यांनी आकडेवारी दाखवून द्यावी, असं अजित पवार भुजबळांना उद्देशून म्हणाले आहेत.
मोठी बातमी : बारामती ॲग्रोवर 6 ऑक्टोबरपर्यंत कारवाई करू नका; HC चा रोहित पवारांना दिलासा
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आंदोलकांकडून उपोषणे आंदोलने करण्यात येत आहेत. मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी मराठा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. सरकारच्या आश्वासनानंतर अखेर मराठा आंदोलकांनी आपलं आंदोलन मागे घेतल्याचं पाहायला मिळालं.
Pune Rain : पुणेकरांनो सावधान! आजही कोसळधार; ‘या’ जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट
तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडूनही आक्रमक पवित्रा घेण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. मराठा आंदोलनानंतर ओबीसी नेत्यांनीही जर मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट झाल्यास कोणत्याही समाजाला काहीच मिळणार नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावरुन ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद होण्याचीही चिन्हे दिसून येत होते. त्यावरुन पत्रकार परिषद घेत ओबीसी नेत्यांनी सरकारविरोधात निदर्शने, मोर्चे करण्याचा अल्टिमेटम सरकारला दिला होता.
दरम्यान, या बैठकीत सरकारने ओबीसी नेत्यांना महत्त्वाचा शब्द दिला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार नाही, असं सरकारने ओबीसी नेत्यांना आश्वासन दिले आहे. ज्यांच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी असा उल्लेख असेल त्यांनाच संबंधित प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असे सरकारने सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
