मुंबई :शिंदेंच्या बंडानंतर काही दिवसांपूर्वी अजितदादांच्या बंडामुळे राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमध्ये अजित पवारांसह नऊ मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. अजित पवार सत्तेत सहभागी होऊन आठवडा उलटून गेला तरीही अद्याप खातेवाटपाचा तिढा काही केल्या सुटलेला नाही. महत्त्वाच्या खात्यांवर अजित पवार ठाम आहेत. हे कोडं सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दिल्लीला रवाना झाले आहेत. त्यामुळे दिल्लीतच यावर आता तोडगा निघणार हे नक्की.
राज्यात काही दिवसांपासून राजकीय अनपेक्षित घडामोडी घडल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर आता मागील अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेला मंत्रिमंडळ विस्ताराला उशिर होणार असल्याचं दिसून येत आहे. कारण अजित पवार गटाने महत्वाच्या खात्यांवर बोट ठेवलं आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना मोठं कोडं पडलं आहे.हेच कोडं सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस आणि पवार हे दिल्लीला गेले आहेत.
बिल न भरल्याने पारघरमधील 443 शाळांची वीज कापली; विद्यार्थी करतायत अंधारात अभ्यास
काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादीचा मोठा गट सत्तेत असलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामिल झाला. आधीच शिंदे गटाने भाजपशी युती केल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला मुहूर्त लागलेला नव्हता, आता सत्तेत अजित पवार यांचा गट सामिल झाल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारात अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यानंतर तिन्ही नेत्यांमध्ये अनेकदा बैठका झाल्या आहेत. मात्र, अद्यापही खातेवाटपाच कोडं जैसेथेच आहे.
CM शिंदे अन् भाजपाच्या शिलेदारांना अभ्यासाची अधिक गरज; खाते वाटपापूर्वी आमदारांची ‘प्रगती’ समोर
अजित पवार गटाला महसूल, अर्थ व जलसंपदा खाते हवे आहे. अजित पवारांचा गट हे तीन खाते द्या या भूमिकेवर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे अजित पवारांना अर्थ खाते देऊ नका नाहीतर ते आधीसारखाच भेदभाव करतील, असे मत शिंदे गटाच्या नेत्यांनी मांडलं आहे. तर महसूल खाते सध्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे आहे. अर्थ व जलसंपदा ही दोन्ही खाती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहेत.
दरम्यान, अनेक बैठका घेतल्यानंतरही खातेवाटपाच कोडं सूटलं नसल्याने आता हा खातेवाटपाचा वाद दिल्ली दरबारात गेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिल्लीला गेले आहेत. दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली चर्चा करून तोडगा काढण्याची शक्यता आहे.
