“छगन भुजबळांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्या, छगन भुजबळांना मंत्रिमंडळातून बाहेर हाकला, छगन भुजबळांना विरोध करु नका म्हणून सांगा…” शिवसेनेतील आमदार आणि मंत्री, विरोधी पक्षातील आमदार आणि सकल मराठा समाज मागील काही दिवसांपासून याच आशयाची मागणी करत आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करत भुजबळांनी आपल्याच सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. आपल्याच सरकारविरोधात ते सभा घेऊन जाहीरपणे इशारा देत आहेत. त्यातही भुजबळ यांच्या भुमिकेला पक्षाचा पाठिंबा नाही, असे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पक्षाच्या विरोधात जाऊन भुजबळ मराठा आरक्षणाला विरोध करत आहेत, असा संदेश राज्यभर गेला.
पण त्याचवेळी ओबीसी (OBC) समाजातून मात्र छगन भुजबळांना डोक्यावर घेतले जात आहे. पक्षाच्या विरोधात जाऊन भुजबळ (Chhgana Bhujbal) आपल्यासाठी, आरक्षणासाठी लढत आहेत. टीका होऊन, विरोध सहन करुन ते आरक्षण वाचविण्यासाठी धडपडत आहेत असा संदेश ओबीसी समाजात गेला आहे. भुजबळ यांनी देखील मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊनच आरक्षणाच्या लढाईत उतरलो आहे, तो आता कधी स्वीकारायचा ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठरवायचे आहे असे सांगितले. त्यातून आपल्यासाठी मंत्रिपद नाही तर ओबीसी समाज महत्वाचा आहे असे सांगत ओबीसी समाजाचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी ठरले. याच भुमिकेनंतर आता त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची, महाराष्ट्राच्या राजकाराणातून केंद्राच्या राजकारणात पाठवण्याची मागणी दबक्या आवाज जोर धरु लागली आहे. भुजबळही राष्ट्रीय पातळीवर जाण्यासाठी उत्सुक आहेत.
पण भुजबळ यांना राष्ट्रीय राजकारणात पाठवायचे का? भुजबळांना मोठे करायचे का? असा पेच अजित पवार यांच्यापुढे असल्याचे बोलले जात आहे. नेमकी काय कारणे आहेत या मागची?
राज्यसभेच्या आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकजून राज्यसभेवर जाण्यासाठी छगन भुजबळ उत्सुक आहेत, अशी बातमी दैनिक सकाळने दिली आहे. ओबीसींचा नेता केंद्रात असावा, असा एक मतप्रवाह अजित पवार यांच्या गटातून पुढे येत आहे. भुजबळ हे राज्यात ओबीसींचे नेतृत्व करीत आहेत, तसेच केंद्रातही करू शकतात, अशी त्यांच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. पण त्याचवेळी भुजबळ केंद्रात गेले तर राज्यातील ओबीसींचे नेतृत्व कमी होईल, असा युक्तिवाद भुजबळ यांच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. त्यावर उपाय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबईचे अध्यक्ष समीर भुजबळ किंवा छगन भुजबळ यांचे सुपुत्र पंकज भुजबळ यांना मंत्रिमंडळात घ्यावे, अशीही मागणी भुजबळ समर्थकांकडून केली जात आहे. पण भुजबळ यांना राज्यसभेवर पाठवायचे का? त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवून द्यायची का? असा सर्वात मोठा पेच अजित पवार यांच्यापुढे उभा राहिल्याचे बोलले जात आहे.
छगन भुजबळ हे आता राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींचे नेते बनण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी या आधी देखील त्यासाठी तयारी केली होती. पाटना, दिल्ली या ठिकाणी ओबीसी समाजाचे मोठे मेळावे घेतले होते. मात्र या मेळाव्यांवरुन शरद पवार यांच्याशी त्यांचे संबंध ताणले गेले होते. आता मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने भुजबळ यांना ओबीसींचा आवाज दिल्लीत बुलंद करायचा आहे. सोबतच भुजबळ कुटुंबातील राजकीय वारसाही निश्चित करायचा आहे. भुजबळ दिल्लीत गेल्यानंतर त्यांचा येवला विधानसभा मतदारसंघ त्यांचा मुलगा पंकज यांच्याकडे दिला जाऊ शकतो. पंकज यांचा नांदगाव विधानसभा मतदारसंघ सध्या शिवसेनेच्या सुहास कांदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे याठिकाणी राष्ट्रवादीचा उमेदवार उभा करणे अवघड आहे. मात्र भुजबळ दिल्लीत गेल्यानंतर पंकज यांचा मार्ग निर्धोक होऊ शकतो.
त्यांचे पुतणे समीर हे सध्या राष्ट्रवादीचे मुंबईचे अध्यक्ष आहेत. ते मुंबईतूनच विधानसभेसाठी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जाते. भुजबळ खासदार झाल्यानंतर समीर किंवा पंकज यांना राज्यात मंत्री म्हणून संधी मिळण्याचीही आशा त्या कुटुंबाला वाटते आहे. भुजबळ यांची दिल्लीवारी त्यांच्यासाठी नवीन आकाश निर्माण करेलच. सोबतच कुटुंबातील पुढील राजकीय मार्गही सुकर होतील अशी सारी समीकरणे भुजबळ यांनी आखली आहेत. पण अजित पवार यांच्यासमोरचा पेच वेगळाच आहे. भुजबळ राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यानंतर अजित पवार यांचा रिमोट कंट्रोल त्यांच्यावर चालणार का? भुजबळ हे अजितदादांपेक्षा मोठे होणार का? अशा साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अजितदादांना अनुकूल राहिली तरच भुजबळ यांची दिल्लीवारी प्रत्यक्षात येईल, असे म्हंटले जाते.
