Disqualification MLA Result Update : अवघ्या काही तासांत ठरणार राज्याच्या राजकारणाचं भविष्य ठरणार आहे. येत्या 10 जानेवारीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल हाती येणार आहे. शिवसेनेच्या बंडानंतर एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीत सामिल होत मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर अपात्र आमदार प्रकरणाचा (Disqualification MLA) निर्णय सोपवला. त्यानंतर राहुल नार्वेकरांच्या (Rahul Narvekar) देखदेखीखाली विधी मंडळात सुनावणी पार पडली आहे. अखेर सत्तासंघर्षाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा मुहूर्त ठरला आहे. सुनावणीचा निकाल दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. 10 जानेवारीला 4 वाजता निकाल हाती येणार आहे. मात्र, निकालाआधीच नार्वेकर काय निकाल देणार? कोणते पर्याय असणार याबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
पवारसाहेब रोहितच्या वयाचे असताना मुख्यमंत्री झाले होते, सुप्रिया सुळेंचा अजित पवारांना खोचक टोला
सत्तासंघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, अपात्र आमदार प्रकरणाचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला होता. दि. 11 मे रोजी एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यात आला होता.
मी बाजूला होईल, पण दीपक साळुंखेंना आमदार करेन; शहाजीबापू पाटलांचे मोठं विधान
नार्वेकरांसमोरील पर्याय?
ठाकरे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवणे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवणे.
कोणत्याही गटाच्या बाजूने निकाल देण्याऐवजी स्वतःच विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा.
तटस्थ निकाल देऊन कोणत्याही गटाला अपात्र ठरवणार नाही.
न्यायालयाने बंडखोर आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले होते. विधानसभा अध्यक्ष हे प्रकरण जाणून-बुजून पुढे ढकलत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी याचिकेत केला होता.
बाप हा बाप असतो, बापाला रिटायर करायचं नसतं…; अजितदादांना आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशानंतर राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर विधी मंडळात ही सुनावणी सुरु होती. या सुनावणीमध्ये दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून जात होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून म्हणणं सादर करण्यात आलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 31 डिसेंबरलपर्यंत अपात्र आमदार प्रकरणाचा निकाल देण्यात यावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर राहुल नार्वेकरांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला खरा पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना 10 दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालातील शाब्दिक त्रुटी दूर करण्याचेही काम सुरू असून निकालातील ऑरेटिव्ह पार्टच फक्त वाचला जाणार आहे. यानंतर सविस्तर निकालाची प्रत नंतर दोन्ही गटांना दिली जाण्याची शक्यता आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 10 जानेवारीला काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
