Navi Mumbai Cluster Scheme : नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या धोकादायक (Shinde) इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने क्लस्टर योजनेला मंजुरी दिली आहे. एकापेक्षा जास्त हाउसिंग सोसायट्या एकत्र येऊन पुनर्विकास करणार असतील, तर त्यांना या योजनेत विशेष सवलती मिळणार आहेत. यामुळे धोकादायक इमारतींमध्ये राहणार्‍या रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी क्लस्टर योजनेला हिरवा कंदील दिल्याने भाजपचे ज्येष्ठ नेते गणेश नाईक यांना राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा रंगली आहे.
गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वश्रुत आहे. नवी मुंबईतील विविध विषयांवरून दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेकदा मतभेद समोर आले आहेत. क्लस्टर योजनेला गणेश नाईक यांचा विरोध होता. शहरात सरसकट ही योजना लागू केल्यास लोकसंख्येत मोठी वाढ होईल आणि त्यामुळे पाणी, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर ताण येईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. याच कारणामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेत क्लस्टर योजनेला विरोध करणारा ठरावही मंजूर करण्यात आला होता.
नाटक करणाऱ्यांचा तमाशा कसा करायचा, हे गणेश नाईकला माहीत; एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
मात्र, नवी मुंबई महानगरपालिकेचा हा ठराव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने मान्य केला नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाने क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीला हिरवा कंदील दिला आहे. गरिबांना आणि सर्वसामान्य रहिवाशांना चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी नेत्यांचा विरोध असतानाही राज्य सरकारने योजनेच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील राजकारणात एकनाथ शिंदे विरुद्ध गणेश नाईक असा संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. क्लस्टर योजनेला मंजुरी मिळाल्याने शिंदे यांनी नाईक यांच्यावर आणखी एक राजकीय कुरघोडी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दुसरीकडे, या निर्णयावर गणेश नाईक काय भूमिका मांडणार आणि त्यांची पुढील रणनीती काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.