अशोक शंकरराव चव्हाण. दोनवेळच्या मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा, स्वतःही पाचवेळचे मंत्री, दोनवेळचे मुख्यमंत्री, काँग्रेसच्या सर्वोच्च काय समितीतील सदस्य, सोनिया गांधी-मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी-प्रियांका गांधी या काँग्रेसच्या मुख्य वर्तुळातील नेत्यांशी घनिष्ट संबंध थेट संपर्क असलेला राज्यातील कट्टर काँग्रेसी चेहरा. पण आता हीच सगळी ओळख बाजूला ठेवून चव्हाण यांनी काल (12 फेब्रुवारी) आमदारकीचा आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत काँग्रेसला राम-राम केला आहे.
अशोक चव्हाण यांनी आता भाजपची वाट धरली असून आजच त्यांचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रमही पार पडला. मात्र त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या निमित्ताने काही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. काँग्रेसने एवढे सगळे देऊनही चव्हाणांनी भाजपची वाट का धरली? त्यांच्यामुळे काँग्रेसला कसा आणि कितपत फटका बसेल? त्यांना नेमका काय फायदा मिळणार? त्यांना पक्षात घेण्यामागे भाजपची काय समीकरणे असावीत? असे अनेक सवाल विचारले जात आहेत. (Former Chief Minister, senior leader Ashok Chavan joined BJP today.)
भाजपला अशोक चव्हाण हवे असण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे काँग्रेसला मराठवाड्यात डॅमेज करणे. मराठवाड्यात काँग्रेसकडे चव्हाण यांच्यारुपाने एक मोठा आणि महत्वाचा चेहरा आहे. यापूर्वी विलासराव देशमुख, राजीव सातव या लोकप्रिय चेहऱ्यांनंतर मराठवाड्यात चव्हाणांनीच काँग्रेसला जिवंत ठेवले. 2014 मध्ये मोदी लाटेतही चव्हाण लोकसभेवर निवडून गेले होते. पण आता तेच जर भाजपमध्ये आले तर काँग्रेसला मराठवाड्यात मोठा धक्का बसू शकतो.
अशोच चव्हाण यांचा मराठवाड्यातील किमान 15 ते 18 विधानसभा मतदारसंघांवर प्रभाव आहे. याशिवाय हिंगोली आणि नांदेड या दोन लोकसभा मतदारसंघातील गणित बदलण्याची क्षमता ते बाळगून आहेत. आताही चव्हाण यांच्यासोबत 12 ते 15 आमदारांचा गट आहे. अशात आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलेल्या काही सर्व्हेंमध्ये महायुतीला फटका बसणार तर महाविकास आघाडीला फायदा होणार असे चित्र दिसत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर चव्हाण भाजपमध्ये आल्याने आता त्यांना मानणारा मोठा मतदारवर्ग भाजपकडे वळू शकतो असे आडाखे बांधले जात आहेत.
जी अवस्था काँग्रेसची, तीच अवस्था भाजपची आहे. भाजपलाही गोपीनाथ मुंडेंनंतर संपूर्ण मराठवाड्यावर प्रभाव असलेला चेहरा तयार करता आलेला नाही. पंकजा मुंडे यांच्या प्रभावाला पक्षाकडूनच ब्रेक लावण्यात आला आहे. भागवत कराड यांना केंद्रात मंत्रिपद देऊन त्यांना ताकद देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. पण त्यांनाही प्रभाव तयार करता आला नाही. रावसाहेब दानवे यांचा विचार केल्यास तेही आता उतारवयाकडे झुकत आहेत. त्यामुळे भाजपला मराठवाड्यात एक मोठा आणि सर्वव्यापी चेहरा आवश्यक आहे.
अशोक चव्हाण यांच्यारुपाने ही कसर भरुन निघू शकते. मुख्यमंत्री राहिल्याने त्यांना संपूर्ण मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील प्रश्नांची जवळून जाण आहे. उद्योगमंत्री राहिल्याने उद्योजकांशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. चव्हाण यांच्या परंपरागत सहकारी संस्था असल्याने सहाकारातील राजकारणही त्यांना योग्य पद्धतीने हाताळता येते. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने सध्या मराठवाड्यातच उचल खाल्ली असल्याने चव्हाणांच्यारुपाने मराठा चेहरा मिळू शकतो. त्यांनी हा प्रश्न जवळून हाताळला आहे. थोडक्यात शहरी-ग्रामीण आणि उद्योजक-शेतकरी अशा सर्वांना जोडणारा सर्वव्यापी चेहरा भाजपच्या गळाला लागू शकतो.
चव्हाण यांचे वय सध्या पासष्टीच्या घरात आहे. आतापर्यंत त्यांनी आमदार, खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री अशी सर्व पदे भुषविली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राज्यातील राजकीय महत्वकांक्षा तशा फारशा नाहीत. पण आता स्वतःचे राजकारण केंद्रात विस्तारावे आणि वारसदारांचेही राजकारण सोपे व्हावे यासाठी त्यांना भाजपकडून लालूच दाखविली जात असल्याचे दिसून येते. शिवाय कार्यकर्ते आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी साधायच्या तर हाताशी सत्ता पाहिजे हे आताच्या काळातील अपरिहार्य गोष्ट आहे.
मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर मागील 15 वर्षांच्या काळात ठाकरे सरकारमधील अडीच वर्षे वगळता चव्हाण सत्तेच्या वर्तुळापासून लांबच राहिले आहेत. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारमध्ये तर त्यांची आदर्श घोटाळ्याची चौकशीच सुरु होती. त्यानंतर राज्यात फडणवीस सरकार असताना ते लोकसभेत होते. या काळात ते प्रदेशाध्यक्ष होते, पण दिल्लीतून त्यांना फारशी ताकद दिली जात नव्हती. पक्षातील छोट्या-मोठ्या कुरबुरी मिटविण्यात आणि भाजपपासून पक्ष वाचविण्यातच त्यांची ताकद खर्ची जात होती.
अशात आता आगामी काळात केंद्रात मोदी सरकार पुन्हा येणार असल्याचे अंदाज वर्तविले जात आहेत, त्यामुळे दिल्लीत लाँग टर्मच्या पॉलिटिक्समध्ये जायचे असल्यास चव्हाण यांना भाजपशिवाय पर्याय नसणार हे ते स्वतःही ओळखून आहेत.
यातूनच चव्हाण भाजपशी आणि शिवसेनेशी जवळीक साधत असल्याचे दिसून येते. शिंदे सरकार सत्तेत येताच त्यांच्या विश्वासदर्शक ठरवावेळी चव्हाण अनुपस्थित राहिल्याने या चर्चांवर जणू शिक्कामोर्तब झाला होता. फडणवीस यांच्याशीही त्यांचे वैयक्तिक आणि राजकीय संबंध मधुर आहेत. नुकतेच शिंदे सरकारने साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळावे यासाठी सरकार गँरेंटर राहणार असा नियमात बदल केला.
यानंतर पहिलेच 147 कोटी रुपयांचे कर्ज अशोक चव्हाण यांच्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याला मंजूर झाले. याशिवाय मागील दीड वर्षांच्या काळात राज्यातील विरोधी पक्षातील बहुतांश आमदारांच्या विकास कामांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. पण अशोक चव्हाण यांच्या कोणत्याही कामाला ब्रेक मिळाला नाही. याउलट त्यांना प्रत्येकवेळी अतिरिक्त निधी मिळत गेला. याच सगळ्या संकेतांमुळे ते भाजप आणि शिंदेंच्या जवळ गेले आणि आता भाजपवासी झालेले आहेत.
