मुंबई- संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्स (Vits Hotel) खरेदी व्यवहार प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केला. या प्रकरणी अंबादास दानवे सभागृहात आक्रमक झाले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी कंत्राटाच्या अटी व शर्तीत झालेल्या गैरप्रकाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करणार असल्याची घोषणा सभागृहात केली.
आग लावण्याचा प्रयत्न, भाषेला नाही सक्तीला विरोध; उद्धव ठाकरेंचा खासदार निशिकांत दुबेला प्रत्युत्तर…
संभाजीनगरमधील हॉटेल व्हिट्सच्या खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाचा विषय आज लक्षवेधी द्वारे विधान परिषद सभागृहात अंबादास दानवे यांनी मांडला. या खरेदी व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाले असून या कंत्रााटात सहभाग घेतलेल्या तीन कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये केवळ ५ कोटी रुपयांचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, असा आरोप दानवेंनी केला.
A high-level enquiry will be instructed regarding the alleged irregularities in the hotel tender process in Chhatrapati Sambhajinagar.
छत्रपती संभाजीनगरमधील हॉटेल लिलावाच्या टेंडर प्रक्रियेमधील कथित अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल.
(विधान परिषद, मुंबई | दि. 7 जुलै 2025)… pic.twitter.com/e2wM70ioYt
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 7, 2025
राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली आहे. या कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाट असून त्यांचे वडील राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नसल्याचे नमुद करण्यात आल्याचंही दानवेंनी म्हटलं.
ही निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याचे काम राज्य सरकारचे अधिकारी करतात. जी कंपनी नोंदणीकृतच नाही, कंपनीने गेल्या तीन वर्षांपासून आरटीआर भरलेला नाही, सिद्धांत शिरसाट यांच्या वडिलांच्या शपथपत्रात त्यांची सिध्दांत यांची मालमत्ता शून्य असेल तर ते हॉटेल कसे खरेदी करू शकतात? असे प्रश्न दानवे यांनी आज विधान परिषदेत उपस्थित केले.
निविदेच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याचंही दानवे म्हणाले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आबासाहेब देशपांडे यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी असल्याचा दावा करत या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा आणि कंपनीला काळया यादीत टाकावे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा
दरम्यान, दानवेंच्या आरोपानतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता एक नव्याने प्रक्रिया करण्यात येईल. मंत्र्यांनी देखील याबाबत खुलासा केलेला आहे. तथापि, अशा प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे म्हणून यासंदर्भात अटी-शर्ती किंवा इतर प्रक्रियांमध्ये कुठे अनियमितता झाली आहे का? याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
