शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण (Shivsena) चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेवर जोरदार सवाल उपस्थित केला. शिंदे गटाच्या 39 आमदारांनी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रं दाखल केली होती आणि त्या प्रत्येक प्रतिज्ञापत्रात 2018 ची पक्षघटना नमूद करण्यात आली होती. मग 39 वकिलांकडून एकच चूक कशी होऊ शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. ही चूक मुद्दाम करण्यात आलेली कारस्थानवजा कृती असू शकते, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली
शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर 2018 ची पक्षघटना सादर केली होती, असं सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मात्र, नंतर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना ही वकिलांकडून झालेली चूक असल्याचं सांगण्यात आलं. एका व्यक्तीकडून चूक होऊ शकते, मात्र 39 स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रांमध्ये एकाच प्रकारची नोंद कशी झाली, हा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा होता
एकदा घटनापीठाने एखादा निर्णय दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष त्याच्या विरोधात निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवालही सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षाचा ठराव राज्यपालांकडे कशा पद्धतीने पाठवला गेला आणि त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश का दिले, यावरही त्यांनी भूमिका मांडली. सुभाष देसाई प्रकरणात ही कृती चुकीची ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा संविधान पीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! शिवसेना ठाकरेंचीच, सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी
आमदार आधी सुरतला आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले आणि 30 तारखेला भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्यात आलं, या घटनाक्रमाकडेही सिब्बल यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. परिस्थितीचं वास्तव पाहिलं तर वेगळा पुरावा सादर करण्याची गरज नाही, असं ते म्हणाले. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल नार्वेकर यांना मतदान केलं, हे पक्षांतराचं उदाहरण असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांची भेट घेणं हे कलम 2 1 अ चं उल्लंघन असल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला
दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्षांनी कर्तव्य बजावण्यात अपयश ठरल्यास न्यायालयाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ पक्षात बहुमत नेमकं कधी मिळवलं, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचं खंडपीठाने विचारलं. अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय हा पूर्वलक्षी मान्यतेच्या स्वरूपाचा असल्याचं न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केल्याचा युक्तिवाद कामत यांनी केला
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी न्यायालय आजच शिंदे यांना अपात्र घोषित करू शकतं का, तसेच विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन आमदारांना अपात्र ठरवता येईल का, असा सवाल केला. त्यावर कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश विकृत किंवा कायद्याच्या विरोधात असल्यास न्यायालयीन पुनर्विलोकनातून तो रद्द करता येतो, असं सांगितलं. अध्यक्षांचा निर्णय रद्द झाल्यास त्याचा धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर निश्चित परिणाम होईल, असंही कामत यांनी स्पष्ट केलं. अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्वतः आमदारांना अपात्र ठरवल्याचे निकाल दाखवता येतील, असं सांगत त्यांनी यासंदर्भात एक तक्ता सादर करण्याची माहिती दिली