नागपूर : विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून नागपूर येथे सुरू झाले. करोना काळानंतर आणि राज्यातील सत्तांतरानंतर नागपूरमध्ये होणारं हे पहिलेच अधिवेशन आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कर्नाटक सीमावाद आणि कर्नाटक सरकारची भूमिका यावर विरोधी पक्ष आक्रमक झालेला पाहायला मिळाला. सीमावाद प्रकरणी कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्हाधिकारी यांनी मंत्र्यांना बंदी कशी घातली, त्यांना कोणता अधिकार आहे? ही दडपशाही खपवून घेणार नाही, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरुच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. यापुढे कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन करणार नसल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याची जोरदार मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधान सभेच्या सभागृहात केली.
यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी माहिती दिली कि दरवर्षी प्रमाणे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावमध्ये या दिवशी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या महामेळाव्यासाठी महाराष्ट्रातील काही नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र त्यांना बेळगावात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याच नेत्यांना तेथे जाता येऊ नये यासाठी बेळगावच्या हद्दीतील कोगनोळीसह २१ सीमानाक्यांवर हजारो पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.
बेळगावात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांवर दडपशाही सुरू आहे. अशावेळी महाराष्ट्र त्यांच्या पाठिशी उभा आहे. या विषयी अमित शहा यांच्याशी बैठक झाली असताना आणि बेळगावात कोणालाही अडवणार नाही, असे ठरलं असताना जिल्हाधिकारी त्यांच्या बंदी कशी आणू शकतात, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे.
