मोठी बातमी! महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात कायदा येणार, डीजीपींच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन

CM Devendra Fadnavis Government Law Against Love Jihad : महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (CM Devendra Fadnavis) मोठं पाऊल उचललं आहे. सरकार आता लव्ह जिहादविरोधात कायदा बनवणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली लव्ह जिहादवर एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लव्ह जिहादशी (Love Jihad) संबंधित सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर चर्चा करून एक अहवाल तयार करणार आहे, तसेच हा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.

प्रदेशाध्यक्षांनी जेवायला बोलावलं अन्… ‘त्या’ गुप्त भेटीवर सुरेश धसांनी स्पष्टच सांगितलं

महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. लव्ह जिहाद (Law Against Love Jihad), फसवे आणि जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर थांबवण्यासाठी कायदा केला जात आहे. यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. ही समिती राज्यातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करेल आणि लव्ह जिहाद, फसवणूक आणि सक्तीचे धर्मांतर याविरुद्ध उपाययोजना सुचवणारा कायदा तयार करेल. या अनुषंगाने महाराष्ट्र लव्ह जिहादविरुद्ध कायदा करणारे देशातील दहावे राज्य बनणार आहे.

देशातील नऊ राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद विरोधात कायदे करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांनी लव्ह जिहाद विरोधी कायदे लागू केले आहेत. त्याच धर्तीवर, भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी महाराष्ट्रातही (Maharashtra Government) लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.

गुळाच्या सुरीनं नरडं कापलं, राजकीय सेटलमेंट…विश्वासघात; मुंडे-धसांच्या भेटीवर जरांगे पाटील संतापले

राज्यात धर्मांतराच्या तक्रारी आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत त्याविरुद्ध कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत सदस्य महिला आणि बाल कल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव, कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव आणि गृह विभागाचे सचिव (कायदा) असणार.

ही समिती राज्यातील सद्यस्थितीचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर लव्ह जिहाद आणि फसव्या आणि जबरदस्तीने धर्मांतरित करण्यावर उपाय सुचवणार आहे. इतर राज्यांमध्ये असलेल्या या कायद्याचा अभ्यास करणार आहे. ही समिती कायद्याचा मसुदा तयार करेल आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करेल, अशी माहिती मिळत आहे.