प्रफुल्ल साळुंखे, विशेष प्रतिनिधी
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचे नक्की काय होणार? जरंगे पाटील यांचे उपोषण मागे होईल का? या प्रश्नाचे उत्तर (Maratha Reservation) आता मिळाले आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी मनोज जारंगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण काल मागे घेतले. आरक्षणासाठी सरकारला दोन महिन्यांची मुदतही दिली. आणि आपले उपोषण मागे घेतले. जरांगे पाटील यांची उपोषण मागे घेण्यामागे नक्की काय बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या यावर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. पार्श्वभूमी पहिली तर जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू झाले तेव्हा 15 दिवस उपोषणाचा थांगपत्ता कुणालाही नव्हता. पोलीस बळाच्या जोरावर हे उपोषण चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण झालं उलटच हे आंदोलन सरकारच्याच अंगलट आलं. लाठीचार्ज झाल्यावर राज्यभर निदर्शने झाली. हे आंदोलन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर शेकेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण याच वेळी जरांगे पाटील यांनी या घटनेला गृहमंत्री जबाबदार असल्याचे सांगत आंदोलनाला वेगळीच दिशा दिली.
त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांना या लाठीचार्जबाबत दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. हे आंदोलन एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने झुकले होते. आंदोलन मागे घेताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेली शिष्टाई कामाी आली. यावेळी देखील जरांगे यांनी आंदोलन सोडावे यासाठी एकनाथ शिंदे याचे शिष्टमंडळ सांदीपान भुमरे, दादा भुसे, अर्जुन खोतकर हे दूत होते. तर भाजपकडून गिरीश महाजन, रावसाहेब दानवे, अतुल सावे होते. यातही जरांगे पाटील यांनी शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाकडे कल दिला.
Lok Sabha Election : 2024 साठी खडसेंची मोठी घोषणा! तिकीट मिळाल्यास रावेरमधून लढणार
पहिल्यांदा अर्जुन खोतकर यांच्या उपस्थितीत आंदोलन संपेल हे निश्चित झाले होते. त्याच वेळी संभाजी भिडे व्यासपीठावर पोहचले. आंदोलनाला वेगळीच दिशा मिळते की काय हे चित्र उभे राहिले. एकूण सरकारविषयीचा रोष चांगलाच वाढला. भिडे यांना या ठिकाणी कुणी पाठवलं याविषयी अनेक तर्क लढवले गेले. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप झाले. शेवटी मुख्यमंत्री यांनी आंदोलनस्थळी स्वतः जात आंदोलनाचं श्रेय स्वतः कडे घेतलं. शेवटी आरक्षण विषय मार्गी लागणार नाही हे निश्चित होते. आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. यावेळी जरांगे पाटील यांची इमेज मोठी बनवण्याचा देखील अनेक शक्तींनी प्रयत्न केला.
आंदोलन हाताबाहेर जाईल अशी स्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यात मुख्यमंत्री याना अपयश आल्याचा ठपका ठेवला गेला. जालन्यात पोलिसांवर कारवाई केली. म्हणून पोलीस गप्प होते हे चित्र गप्प उभे करण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांवर निलंबन मुख्यमंत्री यांच्या आदेशाने झाली होती. म्हणून या कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्यात मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार ठरवण्यात आले. आमदार आणि खासदार याचे आंदोलन, राजीनामे या सर्व बाबीमध्ये मुख्यमंत्री कमालीचे वैतागले होते.
आंदोलन मागे घेण्यात ‘या’ गोष्टी ठरल्या महत्वाच्या
या परिस्थिती मधून मार्ग काढावा म्हणून दिल्लीतून दबाव वाढला होता. आंदोलन चिघळत असताना त्याची धग सर्वच राजकीय पक्षांना बसली होती. सर्वपक्षीय बैठकीत समोपचाराने आंदोलन संपवावे असा सूर निघाला. यातच अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी जरांगे यांच्या समर्थनार्थ हात आखडता घेतल्याचं समोर आलं. आंदोलनाआडून काही शक्ती सक्रिय झाल्याचे जरांगे यांनाही स्पष्ट दिसत होते. म्हणूनच आंदोलन कुठे थांबवायचं हे त्यांनी नक्की केलं. आंदोलनाचे गुन्हे दाखल होणे सुरू झाले होते. हे देखील जरांगे यांना परवडणारे नव्हते. आंदोलत हिंसा जशी जास्त होईल तशी जारंगे यांच्याविषयी सहानुभूती देखील कमी झाली असती. या सर्व बाबी लक्षात घेता आंदोलन मागे घेतले जाईल अशी शक्यता असताना बच्चू कडू यांनी अचानक आंदोलनात मध्यस्थची भूमिका घेतली.
‘साखळी उपोषण सुरूच राहणार; विश्वासघात केला तर नाड्या आवळू’; मनोज जरांगेंनी ठणकावून सांगितलं
दिल्ली दरबारी CM शिंदेंचं वजन वाढलं
बच्चू कडू हे उपमुखमंत्री यांचे दूत म्हणून आले होते का? हा देखील प्रश्न उपस्थित झाला . त्यांनतर लगेचच एकनाथ शिंदे यांनी सांदीपान भुमरे, उदय सामंत आणि न्यायाधीश यांचे शिष्टमंडळ जरांगे यांच्याकडे पाठवलं. यावेळी जरांगे यांनी मुख्यमंत्री यांच्या कडे कल दिला. सर्वपक्षीय बैठक, कायदा सुव्यवस्था , संयम , जरांगेंसोबत चर्चा या सर्वच पातळीवर मुख्यमंत्र्यांची शिष्टाई कामी आली. जमिनीवर राजकीय लढाई लढण्याचा आनुभव शिंदे यांना तारणारा ठरला. याच अनुभवाच्या जोरावर शिंदे दिल्ली दरबारी स्वतःची घडी अधिक मजबूत करून घेतली.
