Manoj Jarange Patil Azad Maidan Protest Fifth Day : मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचं (Manoj Jarange Patil) उपोषण पाचव्या दिवशीही सुरू आहे. काल (सोमवार) चौथी रात्र आंदोलकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि आजूबाजूच्या परिसरात काढली. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही आंदोलकांची संख्या कमी झाली नाही. रात्री उशिरापर्यंत शेकडो कार्यकर्ते (Maratha Reservation) सीएसएमटीवर झोपलेले दिसले.
दरम्यान, मध्यरात्री मुंबई पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरातील आंदोलकांच्या गाड्या हटवण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली. तसेच पालिकेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छतेचं काम राबवण्यात आलं. पोलिसांनी स्पीकरद्वारे सूचना देऊन आणि प्रत्यक्ष भेट घेऊन आंदोलकांना आपली वाहने मुंबईबाहेर वाशी मार्केट परिसरात हलवण्यास सांगितलं.
‘हे’ दोन्ही एकच म्हणणं म्हणजे सामाजिक मुर्खपणा, मंत्री छगन भुजबळ मैदानात, केली मोठी घोषणा
पालिकेची धावपळ, मशिनरीचा वापर
आंदोलनामुळे परिसरात निर्माण झालेल्या कचऱ्याची तात्काळ साफसफाई करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने यांत्रिक स्वच्छता सुरू केली. यासाठी स्किड स्टिअर लोडर (बॉबकॅट) चा वापर करून थेट कॉम्पॅक्टरमध्ये कचरा टाकण्यात येत आहे. या कामासाठी दोन मिनी कॉम्पॅक्टर्स आणि एक मोठा कॉम्पॅक्टर तैनात करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सखोल स्वच्छतेसाठी कामगारांची मदत घेतली जात आहे.
मोठी बातमी! व्यापाऱ्यांनी दुकानं का बंद ठेवली होती?, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा दावा
आंदोलकांवर न्यायालयीन निरीक्षण
आंदोलनामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारींसह, न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोपही हायकोर्टात झाले. त्यावर न्यायालयाने, आदेश मोडल्याबाबत मनोज जरांगे आणि विरेंद्र पवार यांना नोटीस देण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र जरांगेंनी ही नोटीस स्वीकारली नसल्याचं स्पष्ट झालं.
महाधिवक्त्यांनी यावेळी सांगितलं की, जरांगेंनी न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करण्याची हमी दिली होती. त्यावर कोर्टाने सरकारला विचारलं की, आमरण उपोषणास परवानगी नसताना परवानगी दिली कशी? यावर महाधिवक्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, परवानगी मागताना आमरण उपोषणाचा उल्लेख केलेला नव्हता. सरकारने नियमांनुसार योग्य ती कारवाई करावी, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मात्र आंदोलनाबाबत पुढची दिशा ठरवण्याची जबाबदारी कोर्टावर टाकत महाधिवक्त्यांनी हात झटकले. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
