Maratha Reservation : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange) सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिल्यानंतर आता सरकारने फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, फेब्रुवारीत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यावर बोलताना मनोज जरांगेंनी आपली भूमिका मांडली आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुकाच होणार नसल्याचं मनोज जरांगेंनी ठामपणे सांगितलं आहे.
मनोज जरांगे म्हमाले, माझं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी काल रात्री फोनवर बोलणं झालं आहे. ते मी 23 डिसेंबरच्या आधी सांगणार आहे. सध्या काही संकेत पाळणं गरजेचं असून सध्या मुख्यमंत्री त्यांच्या मतावर ठाम असतील. पण मुख्यमंत्र्यांनी प्रामाणिकपणा दाखवून खरं बोलावं, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न 24 डिसेंबरच्या मार्गी लागेल त्यामुळे आचारसंहिता कधी का लागाना? आरक्षणाशिवाय निवडणुकाच होणार नसल्याचं मनोज जरांगे पाटलांनी ठामपणे सांगितलं आहे.
Eknath Khadase : महाजन डिस्टर्ब झाले आहेत; ‘ते’ फोटो समोर आणल्यानंतर खडसेंचा पुन्हा निशाणा
क्युरेपिटीशन जर कोर्टात घेतली तर ते सगळं पुन्हा वाचण्यात येईल. मराठा समाज ते नाकारण्याचं काही एक कारण नाही. एनटी व्हिजेएनटी सारखं ते आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर जाणार आहे. मराठा आंदोलनामुळेच क्युरेपिटीशन झालीयं, असल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
‘जातनिहाय जनगणना हाच आरक्षणावरचा पर्याय पण RSS च्या दबावापुढं सरकार झुकलं’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत 24 डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षण मिळणार नसल्याचे सांगितले. फेब्रुवारीमध्ये अधिवेशन घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची फेब्रुवारीची मुदत मान्य नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यासाठी सरकारकडून कसे निकष लावले जाणार आहेत. त्यासाठी 24 डिसेंबरला कायदा पारित करणार आहेत का? त्याचंही उत्तर देणं अपेक्षित असल्याचं यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले. नोंदी सापडल्या आहेत.
MP Suspension : मोदी सरकारच्या काळात निलंबनाचा ‘सुकाळ’; 10 वर्षांत 255 खासदार निलंबित
आता नातेवाईकांना आरक्षणाचा फायदा देण्यासाठी काय अटी असणार आहेत? की अट नसणार हे उत्तर देखील देणं गरजेचं आहे. मग कायदा पारित करण्याची गरज पडणार नाही. किंवा नातेवाईकांना निकष, अटी लावून द्यायचं असेल तर त्यासाठी सरकारला कायदाच पारित करावा लागेल अन् तो सरकारने 24 डिसेंबरच्या आत करावा असा थेट इशाराच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
