‘देशाविरुद्ध बोलल्यास तुरुंगवास, मॉब लिंचिंगसाठी फाशीची शिक्षा…’, तीन नवीन फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर

Indian Judicial Code 2023 : फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. या नवीन कायद्यात दहशतवाद, महिलांविरोधी गुन्हे, देशद्रोह आणि मॉब लिंचिंगशी संबंधित नवीन तरतुदी आणण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी आज लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांवर निवेदन सादर केले.

यावेळी अमित शहा म्हणाले की, प्रस्तावित कायद्यानुसार मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन विधेयकांचे उद्दिष्ट देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करणे आहे. नवीन कायदे ‘शिक्षा’ ऐवजी ‘न्याय’वर केंद्रित असणार आहे.

भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023 (Indian Judicial Code 2023), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक 2023 (Indian Civil Defense Code Bill 2023) आणि भारतीय पुरावा विधेयक 2023 (Indian Evidence Bill 2023) पहिल्यांदा पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात आले होते.हिवाळी अधिवेशनात अमित शहा यांनी विधेयकांच्या सुधारित आवृत्त्या मांडल्या होत्या.

अमित शाह म्हणाले की, अटक केलेल्या व्यक्तींचा तपशील आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नोंदवला जाईल आणि या नोंदी ठेवण्यासाठी नियुक्त पोलीस अधिकारी जबाबदार असेल. सरकारने तस्करीचे कायदे लिंग-तटस्थ केले आहेत.

‘जातनिहाय जनगणना हाच आरक्षणावरचा पर्याय पण RSS च्या दबावापुढं सरकार झुकलं’

#BREAKING Lok Sabha passes three criminal law bills which seek to repeal and replace the Indian Penal Code, CrPC and the Indian Evidence Act.

Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, Bharatiy Nagarik Suraksha (Second) Sanhita and Bharatiya Sakshya Bill passed. pic.twitter.com/CWPHTkA9Ip

— Live Law (@LiveLawIndia) December 20, 2023

गृहमंत्री म्हणाले की, राजद्रोहाच्या ऐवजी आम्ही देशद्रोह कायदा आणला आहे. आयपीसीने राजद्रोहाची व्याख्या “सरकारविरुद्ध कृती” अशी केली आहे. पण बीएनएसची तरतूद देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम करणाऱ्यांसाठी आहे. ते म्हणाले की, सरकारवर कोणीही टीका करू शकते. सरकारवर टीका केल्याने कोणी तुरुंगात जाणार नाही. पण देशाच्या विरोधात कोणी बोलू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.

राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार जाहीर, शमीसह 26 जणांना अर्जुन पुरस्कार, ‘या’ 2 खेळाडूंना खेलरत्न

भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा 1860 मध्ये बनवला गेला, ज्याचा उद्देश न्याय देणे नाही तर शिक्षा देणे हा होता. त्याच्या जागी, या सभागृहाच्या मंजुरीनंतर संपूर्ण देशात भारतीय न्यायिक संहिता 2023 लागू होईल. या सभागृहाच्या मंजुरीनंतर भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) ची जागा घेईल. याशिवाय भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी भारतीय पुरावा विधेयक 2023 लागू होईल, असे अमित शहा यांनी सांगितले.