Disqualification Mla : अपात्र आमदार प्रकरणावर आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या निकालामध्ये नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवलेल्या सर्वच गोष्टी वैध ठरवल्या आहेत. नार्वेकरांनी शिंदे गटाची शिवसेनाच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला आहे.
“केवळ बैठकीला आले नाहीत म्हणून आमदार अपात्र ठरत नाहीत”! CM शिंदेंसह सर्व 16 आमदार पात्र
राहुल नार्वेकर यांनी निकालात खरा शिवसेना कोणाचा यावर आधी निकाल दिला आहे. खरी शिवसेना कोणाची हे ठरवण्यासाठी नार्वेकर यांनी शिवसेना पक्षाची घटना, नेतृत्वाची रचना आणि विधीमंडळ पक्षाचा विचार केला आहे. पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी निवडणूक आयोगात असलेल्या घटनेचा आधार नार्वेकर यांनी घेतला आहे. त्यांनी घटना तपासल्यानंतर घटनेतील बदल आढळून आले नसल्याचं म्हटलं आहे.
गुवाहाटीत असताना शिंदे गटाकडून व्हिप म्हणून भरत गोगावलेंची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती अवैध ठरवली होती. तसेच एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ गटनेतेपदाची नियुक्तीही रद्द ठरवली होती. मात्र, राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवल्याचा निकाल दिला आहे.
‘नार्वेकरांनी निकाल काहीही दिला तरी..,’; निकालाआधीच आमदार तनपुरेंचं विधान चर्चेत…
या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्षांवरही ताशेरे ओढले होते. आमच्याकडे बहुमत असून आम्हीच विधीमंडळ पक्ष असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. तसेच आम्हीच विधीमंडळ पक्ष असल्याने आम्हाला गटनेता नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचा हा दावा खोडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांचं गटनेतेपद अवैध असल्याचं सांगितलं होतं. अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी आम्ही खरा पक्ष असल्याचा बचाव केला जाऊ शकत नाही. कोणताही गट पक्षावर असा दावा करु शकत नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या विधीमंडळाच्या व्हिपची निवड योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. ठाकरे गटाचे व्हिप सुनिल प्रभू यांची निवड योग्य असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. व्हिप नेमण्याचा पूर्ण अधिकार हा राजकीय पक्षालाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालायाने नमूद केलं होतं. आजच्या निकालात मात्र, राहुल नार्वेकर यांनी सुनिल प्रभू व्हिप नसल्याचं सांगत त्यांना विधीमंडळाची बैठक बोलवण्याचा अधिकार नसल्याचं म्हटलं आहे.