Rohit Pawar : काही महिन्यांपूर्वी वेदांता ग्रुप फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प (Semiconductor Project) केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये नेला होता. त्यावरून राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले होते. त्यानंतर मायक्रोन टेक्नॉलॉजीचा (Micron Technology) सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. तर, पाठोपाठ गुगलनेही (Google) गुजरातमध्ये ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर सुरू करण्याची घोषणाही केली. यापूर्वी महाराष्ट्रातील काही प्रकल्पही गुजरातने पळवले होते. आता नवी परदेशी गुंतवणूकही गुजरातमध्येही होत असल्यानं राष्ट्रवादीचे कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर टीका केली. (Now it’s getting a bit too much, Rohit Pawar’s anger as the investment of ‘Google’to Gujarat)
अधिकाधिक मोठ्या कंपन्या भारतात याव्यात, त्या परदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान, त्यांना अमेरिकेसोबत अनेक करार केलेत. शिवाय, अनेक कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केलं. मोदींच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत आता गुगलनेही भारतात गुंतवणूक सुरू करण्याची घोषणा केली. गुगलने ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर गुजरातमध्ये सुरू करणार असल्याचं सांगितलं.
दरम्यान, अमेरिकन मायक्रोन कंपनी गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी सुमारे 22 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. गुजरातमध्ये गुंतवणूक येत आहे, याचा मला आनंद आहे, पण केंद्र सरकारच्या माध्यमातून येणारी प्रत्येक गुंतवणूक गुजरातमध्येच का जाते? महाराष्ट्रात का नाही गुंतवणूक केली जात? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला. तसेच ट्विट करून त्यांनी आपली नाराजीही व्यक्त केली आहे.
आता जरा अतीच होतंय….#Google चीही गुंतवणूक गुजरातमध्येच…
पंतप्रधान विदेश दौऱ्यात उद्योजकांच्या भेटी घेऊन देशात गुंतवणूक आणण्यासाठी चर्चा करत असतात. हे सर्व माहीत असतानाही आपल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी योग्य तो समन्वय साधून किंवा योग्य ती लॉबिंग करून महाराष्ट्रात एखादी… pic.twitter.com/0N1710KkHi
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 24, 2023
त्यांनी ट्विटवर लिहिलं की, आता जरा अतीचं होतंय. गुगलचीही गुंतवणूक गुजरातमध्येच… पंतप्रधान विदेश दौऱ्यात उद्योजकांच्या भेटी घेऊन देशात गुंतवणूक आणण्यासाठी चर्चा करत आहेत. हे सर्व माहित असतांनाही आपल्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी योग्य तो समन्वय साधून किंवा योग्य लॉबिंग करून महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. मात्र या प्रकरणात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलंय, असा टोला त्यांनी लगावला.
