आमदार-खासदार येताच उठून उभे राहा; फडणवीसांचा अधिकाऱ्यांसाठी तुघलकी आदेश धडकला

लोकप्रतिनिधींना योग्य आदर देणे हे प्रशासनाला अधिक विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे, असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे.

मुंबई : आमदार आणि खासदार कार्यालयात आल्यावर किंवा बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी उभे राहिले पाहिजे, असा नवीन आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. एवढेच नव्हे तर, धिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकावे आणि फोनवर नम्रपणे बोलावे असेही सांगण्यात आले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी काल (दि.20) याबाबतचा जीआर जारी केला आहे. त्याशिवाय नवीन जीआरमध्ये जुन्या अनेक परिपत्रकांना एकत्र करुन अधिक स्पष्ट आणि कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देते, असे या जीआरच्या प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आले आहे.

असे आदेश का काढण्यात आले?

अलिकडे सत्ताधारी पक्षांसह काही लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडून भेटीची वेळ मिळत नाही किंवा आपल्या समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा आदेश काढला असल्याचे सांगितले जात आहे. काढण्यात आलेल्या या आदेशात विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्य कार्यालयास भेट देतील त्यावेळी त्यांना संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी आदराची व सौजन्याची वागणूक द्यावी, त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकावे व प्रासंगिक शासकीय नियम व प्रक्रियेनुसार शक्य तेवढी तत्काळ मदत करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच विधानमंडळ/ संसद सदस्य भेटावयास येतेवेळी व भेट संपून परत जातांना अधिकाऱ्यांनी त्यांना उत्थापन देऊन अभिवादन करण्यास तसेच दूरध्वनी/भ्रमणध्वनीद्वारे संवाद साधताना नेहमी आदरयुक्त भाषा व शिष्टाचार पाळण्यास सांगण्यात आले  आहे.

पत्रांना उत्तर देणे बंधनकारक

आमदार खासदार आल्यानंतर त्यांना उभे राहून सन्मान देण्याशिवाय सर्व विभागांना लोकप्रतिनिधींकडून आलेली पत्रे नोंदवण्यासाठी एक स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच आलेल्या पत्रांना दोन महिन्यांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबधित विभागांना आलेल्या पत्रांना उत्तर देणे शक्य नसल्यास अधिकाऱ्यांनी हा विषय वरिष्ठांकडे मांडून संबंधित आमदार किंवा खासदारांना याबाबतची माहिती द्यावी असे काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सदर निर्देश बदली, पदोन्नती यासारखे विषय वगळून अन्य विषयाच्या बाबतीत सर्व यंत्रणावर लागू राहतील.

शासनाचे परिपत्रक लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या, त्यांच्याशी सौजन्याने वागा…

हा देश नागरिकांचा आहे , हे राज्यही नागरिकांचं आहे. त्यामुळे नागरिकांना आदराची वागणूक मिळणं ही कोणाची कृपा नसून त्यांचा अधिकार आहे .परंतु हे लोकसेवकांना वेगळं सांगावं लागावं हीच खरी खंत आहे.

लोकांचे… pic.twitter.com/KOnPZx1qdU

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) November 21, 2025

शासकीय कार्यक्रम व आमंत्रणे

ज्या जिल्हयात स्थानिक, राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन इत्यादी कार्यक्रम असेल त्या जिल्हयातील सर्व केंद्रीय व राज्यातील मंत्री/राज्यमंत्री, त्या जिल्हयाचे पालकमंत्री, स्थानिक सर्वपक्षीय विधानमंडळ सदस्य, संसद सदस्य, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, सरपंच अशा लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात यावे. तसेच, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून खात्री करुनच कार्यक्रम पत्रिकेत त्यांची नावे अचूक व योग्यरित्या राजशिष्टाचारानुसार छापण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, त्यांची आसन व बैठक व्यवस्था राजशिष्टाचारानुसार सुनिश्चित करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

दोन तासांच्या वेळ राखून ठेवा

वरील आदेशांशिवाय क्षेत्रीय विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुखांनी नागरिकांच्या भेटीकरीता राखीव वेळेव्यतिरिक्त, त्यांच्या क्षेत्रातील विधानमंडळ सदस्य, संसद सदस्यांच्या भेटी आणि कामांच्या आढाव्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांची राखीव वेळ सुनिश्चित करून ती पूर्व प्रसिद्ध करण्यासही सांगण्यात आले आहे.  आढावा आणि कामांबाबतची वेळ सुनिश्चित केल्याची माहिती संबंधित सदस्यांना लेखी स्वरुपात कळवावी. तथापि, तातडीच्या व अपरिहार्य कामांकरीता सदस्यांना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कधीही भेटता येईल असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिवेशन काळातील मर्यादा

विधानमंडळाचे / संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना स्थानिक पातळीवर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करू नये. अधिवेशन सुरू असताना अशा एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन करणे अनिवार्यच असेल तर शक्यतो सभागृहांची बैठक ज्या दिवशी नसेल त्या दिवशी कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावा.

विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशींचे पालन

विधानमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशीं/सूचनांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. विधानमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त होणा-या विशेषाधिकार भंग सूचनांवर तातडीने कार्यवाही करून त्याचा अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विधानमंडळ सचिवालयास पाठविण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

लोकशाहीत आदर हा परिपत्रकातून नाही, आचरणातून मिळायला हवा : विजय कुंभार

राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेल्या या जीआरवर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरूवात झाली असून, सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एक्सवर याबाबत पोस्ट केली आहे. ज्यात ते म्हणतात की, लोकशाहीत आदर हा परिपत्रकातून नाही, आचरणातून मिळायला हवा. हा देश नागरिकांचा आहे, हे राज्यही नागरिकांचं आहे. त्यामुळे नागरिकांना आदराची वागणूक मिळणं ही कोणाची कृपा नसून त्यांचा अधिकार आहे. परंतु हे लोकसेवकांना वेगळं सांगावं लागावं हीच खरी खंत असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे.

लोकांचे प्रतिनिधी आले की, सेवकाने उठून अभिवादन करावं अशा अर्थाचे परिपत्रक सरकारला काढावे लागतं हे अत्यंत वाईट आहे. पण, शासनावर अशा परिपत्रकांची वेळ का आली? यावर बोट ठेवताना कुंभार यांनी  ब्रिटिश राजवट संपल्यानंतर जनता या देशाची मालक झाली आणि शासनातील अधिकारी-कर्मचारी हे त्या मालकांचे सेवक झाले. पण, ही जाणीव ना लोकप्रतिनिधींनी सेवकांना करून दिली, ना सेवकांनी ती स्वीकारली. काळ जसजसा गेला तसतसे लोकप्रतिनिधी आपल्या चुकीच्या कामांसाठी सेवकांकडे धावू लागले. त्यामुळे सेवकांनीदेखील लोकप्रतिनिधींना आदर देणे थांबवले आणि पुढे – सामान्य नागरिकाने कार्यालयात प्रश्न विचारला तरी त्याच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी या लोकप्रतिनिधींनीच सेवकांना दिल्याचे ते म्हणतात. यामुळे सेवक अधिकच बिनधास्त झाले.

परिणामी लोकांनी लोकप्रतिनिधींनाच आदर देणं बंद केलं. आज परिस्थिती अशी आहे की लोकप्रतिनिधींना तरी सेवकांनी सन्मानाची वागणूक द्यावी म्हणून शासनाला परिपत्रके काढावी लागत आहेत. मागील दहा-बारा वर्षांत अशी कित्येक परिपत्रके निघालेली आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना सन्मान मिळण्यासाठी परिपत्रकांची गरज का पडावी? लोकांचा सन्मान करणं हे लोकसेवकांचं कर्तव्य आहे आणि लोकप्रतिनिधींनीही स्वतःला “मालक” नव्हे, तर “जनतेचे प्रतिनिधी” मानून वागलं पाहिजे असा सल्ला कुंभार यांनी राजकीय नेते मंडळींना दिला आहे.

राज्य सरकारचा जीआर वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा…

लोकप्रतिनिधीं सौजन्य

संबंधित बातम्या