नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरेंकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका, ‘या’ तारखेला होणार सुनावणी

Shiv Sena MLA Disqualification : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) १० जानेवारीला शिवेसना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल दिला. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचीच (Eknath Shinde) खरी शिवसेना (Shiv Sena) असल्याचा निकाला दिला. नार्वेकर यांच्या निर्णयानंतर ठाकरे गट चांगलाच संतापला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली. दरम्यान, या याचिकेसंदर्भात महत्वाची अपडेट समोर आली.

रोहितची टॉसची हॅट्रिक, प्रथम फलंदाजीचा निर्णय; प्लेइंग इलेव्हनमध्ये 3 मोठे बदल 

विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला होता. ठाकरे गटाचा प्रतोद, व्हीप अधिकृत असल्याचे सुप्रीम कोर्टानेच म्हटले होते, त्याच्या विरोधात जात नार्वेकरांनी निकाल दिला आहे. यावरून ठाकरे गटाने नार्वेकरांच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. ठाकरे गटाने 15 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळं नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय न्यायालयीन प्रकियेत सापडला आहे. ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर 22 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

विखे-पाचपुतेंच्या हाकेला अजितदादांची साथ; विसापूर प्रकल्पात पाणी सोडण्याचे आदेश 

तर नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयाला विरोधात शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का करण्यात आले नाही, या मुद्यावरून शिंदे गटाने नार्वेकरांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. शिंदे गटाने ठाकरेंच्या आमदारांविरोधात 13 याचिका दाकल केल्या होत्या. यावर आज सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत हायकोर्टाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस धाडली असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला होणार आहे.

ठाकरे गटाची याचिका काय?

आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी करतांना नार्वेकरांनी शिवसेनेच्या 2018 च्या घटनेचा विचार करता येणार नाही, असे म्हटलं होतं. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या पक्ष प्रमुख पदासाह अनेक गोष्टी 1999 च्या बाळासाहेब ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या घटनेनुसार ग्राह्य नसल्याचं म्हटलं. यासोबतच शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपती नियुक्ती वैध ठरवली होती. गोगावले यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवली होती. यावरून ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली.

 

दरम्यान, आधी निवडणूक आयोगाने आणि नंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय ठाकरे गटाच्या विरोधात गेला आहे. त्यामुळं सु्प्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी ही ठाकरे गटासाठी शेवटची आशा आहे. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.