Sudhir Mungantiwar : राज्यातील वृक्षांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्याची ओरड पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने होत असते. अशातच झाड तोडल्यास ५०,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात येईस, हा निर्णय मागे घेण्याचा फडणवीस सरकारकडून प्रयत्न होत आहे. याला भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी तीव्र विरोध केला. याच मुद्द्यावरून आज सभागृहात वनमंत्री गणेश नाईक (Ganesh Naik) आणि मुनगंटीवार यांच्यात खडाजंगी झाली.
Video : तंत्र-मंत्राचा उल्लेख अन् तटकरे, गोऱ्हे, पंकजांचं नाव; परबांनी सभागृहात दाखवलं लिंबू-मिर्ची
राज्यातील महायुती सरकारने वृक्षतोडी संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता. झाड तोडल्यास ५०,००० रुपयांचा दंड आकारण्यात येईलस असा हा निर्णय होता. हा निर्णय झाला तेव्हा सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री होते. त्यापूर्वी झाड तोडणाऱ्यास १ हजारांचा दंड आकारला जात असे. मात्र, आता मुनगंटीवार यांच्या काळात घेतलेला ५० हजारांचा दंड आकारण्याचा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. भाजप नेते तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सूचनेवरून हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
आमदार प्रसाद लाड यांचा एआय आवाज, बनावट लेटरहेड वापरून उडवला ३ कोटी २० लाखांचा निधी
दरम्यान, झाडे तोडल्यास ५०,००० रुपये दंड आकारण्याचा सरकारी निर्णय मागे घेण्यात आल्या संदर्भातील चर्चेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना घरचा आहेर दिला. वनमंत्री हे विधेयक मागे घेण्यासाठी का सांगत आहे, हे मला माहित नाही. जगात ग्लोबल वार्गिमगचा समस्या आहे, प्रत्येक गावामध्ये झाड तोडण्याची एक प्रकारे स्पर्धा सुरू आहे. सध्याच्या निर्णयानुसार, झाडे तोडता येत नाहीत, असं नाही. फक्त परवानगी घ्यावी लागते. पण, मंत्री महोदय हे विधेयक मागे घेण्यासाठी का सागत आहेत, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.
मुनगंटीवार म्हणाले, झाडं तोडल्यास दंडाची रक्कम ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपये करायची असेल तर मी तात्काळ माघार घेईल. मात्र, हा दंड कमी करायचा असेल तर मी कदापि माघार घेणार नाही, हा निर्णय मागे घेणे गैर आहे, असं म्हणत त्यांनी आपल्याच सरकारच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला.
विशेष म्हणजे, ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव हे विधेयक मागे घेण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देत असल्याचे पाहायला मिळालं. परंतु सत्ताधारी पक्षात असूनही, मुनगंटीवार यांनी थेट विरोध केला. अखेर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.
वनमंत्री नाईक काय म्हणाले?
विधेयका संदर्भातील चर्चेवर बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, या विधेयकात झाडांच्या फांद्या तोडणे हे देखील झाड तोडण्यासारखे आहे. झाड तोडले तर ५०,००० रुपये दंड आहे. शेतकऱ्यांनी अजाणतेपणे झाडे तोडली तरी ५०,००० रुपये दंड होता. कुणाला तरी फायदेशीर ठरवण्यासाठी हे विधेयक मागे घेतले जात नाही, असं नाईक यांनी म्हटलं. तसेच, सुधीरभाऊंच्या हेतूंविषयी शंका नाही. परंतु, हा कायदा तात्पुरता मागे घेतोय. नवीन बदलांसह कायदा आणू, अशी माहिती वनमंत्री नाईक यांनी दिली.
