सरन्यायाधीश म्हणाले “विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असता तर…” ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला नको होता ?

गेल्या दोन दिवसांपासून ठाकरे आणि शिंदे यांच्या वादासोबत राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. गेले दोन दिवस ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत होते. ठाकरे यांची बाजू मांडताना सिब्बल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले सोबतच अनेक प्रश्न देखील उपस्थित केले. अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. कपिल […]

eknath shinde uddhav thackeray

eknath shinde uddhav thackeray

गेल्या दोन दिवसांपासून ठाकरे आणि शिंदे यांच्या वादासोबत राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. गेले दोन दिवस ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत होते. ठाकरे यांची बाजू मांडताना सिब्बल यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले सोबतच अनेक प्रश्न देखील उपस्थित केले. अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सुरु केल्यानंतर त्यांनी २९ आणि ३० जून रोजी घडलेला घटनाक्रम वाचून दाखवला. २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर त्याच दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

हेही वाचा : Kasba By Election : हेमंत रासने यांना आपल्या मंडळातूनच धक्का

सिंघवी यांचं याच मुद्दयांवर न्यायालायने एक महत्व पूर्ण निरीक्षण सांगितलं. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सुनावलं.

न्यायालयाने सांगितलं की “जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होतं, आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता.”

पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारी रोजी

राज्याच्या सत्तासंघर्षात सलग तीन दिवस युक्तिवाद झाला. मात्र, अद्यापही फक्त ठाकरे गटाचाच युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे उर्वरित सुनावणी ही 28 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार आहे. यावेळी ठाकरे गट आपला युक्तिवाद पूर्ण करेल आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंची बाजू मांडण्यात येईल. त्यामुळे सत्तासंघर्षाची सुनावणी काही दिवस तरी पुढे ढकलली गेली आहे.

Exit mobile version