Ulhas Bapat On Maratha Reservation : राज्य सरकार आरक्षण देऊ म्हणतंय पण ही सरकारकडून लोकांची दिशाभूलच केली जात असल्याचा दावा कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी केला आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक सरकारकडून मंजूर करण्यात आलं आहे. आता हे आरक्षण टिकेल की नाही? असे प्रश्न पडत आहेत. त्यावरच कायदेतज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी उलगडूनच सर्व सांगितलं आहे.
उल्हास बापट म्हणाले, सरकारने विधेयक मंजूर करत लोकांची दिशाभूल केली आहे, कारण सरकार अनेक दिवसांपासून बोलत आहे की, आम्ही इतर मागासवर्गींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता टिकणारं कायद्यात बसणारं आरक्षण देऊ असं ते सांगताहेत पण असं देता येत नाही हे सरकारलाही माहित आहे हे मी आधीपासूनच सांगत असल्याचा दावा बापट यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी विशेष कायदा : भरती प्रक्रिया सुरु झालेल्या परिक्षांमध्ये लाभ मिळणार का?
राज्यघटनेनूसार 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येत नाही. तरीही तत्कालीन फडणवीस सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. सध्या एक दाखला दिला जातोयं की तामिळनाडूत 69 टक्के आहे तर ती केस पूर्णपणे वेगळी आहे. त्या केसमध्ये घटनादुरुस्ती करुन नव्या शेड्यूलमध्ये तो घातलेला आहे. नव्या शेड्यूलमध्ये घातल्यास त्याला संरक्षण मिळतं त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागते. ही दुरुस्ती महाराष्ट्राच्या विधानसभेला करताच येणार नाही ते संसदेला करता येत असल्याचं बापट यांनी स्पष्ट केलं आहे.
आत्ताच जे विधेयक आहे ते मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानूसार देण्यात येत आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक बाबतीत मागास असून इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावला मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात यावं या आरक्षणातून प्रगत समाज वगळण्यात यावं,असा अहवाल मागासवर्ग आयोगाकडून देण्यात आला असल्याचं बापट म्हणाले आहेत.
विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायच्या तीन टेस्ट द्याव्या लागणार आहेत
एक म्हणजे राज्य मागासर्वगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला तर दुसरं म्हणजे इंपिरिकल डेटा आत्ताचा द्यावा लागतो. तिसरी म्हणजे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा वर जाता कामा नये , त्यामुळे या तीन टेस्टमध्ये हे बसलं की आरक्षण टिकेल अन्यथा टिकणार नसल्याचं बापट यांनी सांगितलं आहे.
