Cabinet meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet meeting) अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) मराठा समाजाचा (Maratha Reservation) फटका बसू नये याची पुरेपूर काळजी सरकारकडून घेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आरक्षण (Kunbi-Maratha reservation) संदर्भात नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) यांचा अहवाल सादर करण्यात आला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. याशिवाय, बंजार, सुवर्णकार समाजाच्या हिताचेही निर्णय घेऊन सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग केला.
Singham Again: पुन्हा एकदा दिसला सिंघमचा जलवा; रिलीज आधीच झाली ‘इतक्या’ कोटींची कमाई!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 38 निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने सादर केलेला दुसरा आणि तिसरा अहवाल सरकारला सादर केला. मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी या समितीची नियुक्ती सरकारने केली होती. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी सरकारने माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात दौरा केला, जुने दस्तावेज शोधल आणि आपला अहवाल सादर केला. त्यावरून ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करण्यात आलं होतं.
झरीन खान कधी करणार कमबॅक? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर
बंजारा आणि आर्य वैश्य समाजाहीसाठी मोठे निर्णय..
याशिवाय,बंजारा समाजाच्या विकासासाठी बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी (वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) स्वायत्त संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला. याशिवाय सुवर्णकार समाज बांधवांसाठी नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. अनेक आमदार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवदेन दिल्यानंतर अखेर हा निर्णय मार्गी लागला आहे.
