एखाद्या पक्षाने एक उमेदवार बदलला तर त्याचे किती राजकीय अर्थ निघू शकतात, किती राजकीय परिणाम होऊ शकतात याचे जर उदाहरण बघायचे असेल तर पुण्याच्या कोथरुड विधानसभा मतदारसंघात बघता येऊ शकेल. भाजपने 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत इथून मेधा कुलकर्णी (Medha Kulkarni) या आमदारांचे तिकीट कापून त्यांच्या जागी चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांना उमेदवारी दिली. ते निवडूनही आले. पण भाजपच्या (BJP) कपाळावर काही शिक्के बसले ते बसलेच.
काँग्रेसच्या सुरेश कलमाडी यांची सद्दी संपवून 2014 साली भाजपने पुण्याला आपला बालेकिल्ला बनवला. 2014 साली लोकसभेवर भाजपचा खासदार, शहरातील सर्व सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचा आमदार, 2017 साली महापालिकेवर भाजपचा झेंडा अशी पक्षाची भरभक्कम अवस्था झाली. याचे पहिले कारण एक तर काँग्रेसकडे कलमाडी यांच्यानंतर त्यांच्या तोडीचा दुसरा चेहराच दाखवता आला नाही आणि भाजपकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून गिरीश बापट यांच्यापर्यंत चेहरेच चेहरे होते.
पुणे भाजपचा बालेकिल्ला बनण्याचे दुसरे कारण म्हणजे भाजपचा मतदार. भाजप हा पूर्वीपासूनच शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. अशात 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पुण्यातील मोठ्या संख्येने असलेल्या ब्राह्मण समाजाने पक्षाला साथ दिली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची यंत्रणा झाडून कामाला लागली आणि पुणे भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला बनला. अशात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने एक निर्णय घेतला आणि त्यानंतर पुण्यात भाजपला अनेक राजकीय प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोथरुड मतदारसंघातून मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी नाकारून कोल्हापूरच्या चंद्रकांत पाटील यांना तिकीट देण्यात आले. पाटील निवडून आले पण त्याच निवडणुकीपासून विविध चर्चांना सुरुवात झाली. पहिली तर ब्राह्मण समाजाला उमेदवारी नाकारुन मराठा समाजातील व्यक्तीला उमेदवारी दिली. दुसरी म्हणजे पुण्यातील उमेदवार न देता पुण्याबाहेर तेही थेट कोल्हापूरच्या उमेदवाराला तिकीट दिले. या चर्चांना शांत करण्यात भाजपला सपशेल अपयश आले.
अशात चंद्रकांत पाटील यांना पुण्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले. त्यामुळे पुण्यातील जनता आणखी चवताळली. त्यानंतर मेधा कुलकर्णी यांना विधान परिषदेचे आश्वासन देण्यात आल्याचे बोलले गेले. मात्र त्यांना विधानपरिषदेवर संधी देण्यात आली नाही. त्यांच्या ऐवजी भाजपकडून उमा खापरे यांना संधी देण्यात आली. इथे भाजपसाठी आणखी एक चुकीचा मेसेज गेला. कुलकर्णी यांनीही वेळोवेळी विविध माध्यमातून आपली नाराजी व्यक्त करत या चर्चा जिंवत राहतील याची विविध माध्यमातून पुरेपुर काळजी घेतल्याचे दिसून आले.
अशात मुक्ता टिळक यांच्या निधनानंतर कसबा विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर झाली. यात भाजपने टिळक, बापट कुटुंबातील किंवा ब्राह्मण समाजातील उमेदावर न देता हेमंत रासने यांच्या रुपाने इतर मागासवर्यीय समाजातील उमेदवार दिला. भाजपच्या या निर्णयानंतर तर बाह्मण समाज आणखीनच नाराज झाल्याचे दिसून आले. “भाजपने आपल्याला गृहीत धरु नये,” “कुलकर्णींचा मतदारसंघ गेला, टिळकांचाही गेला आता नंबर बापटांचा का…??? समाज कुठवर सहन करणार? अशा आशयाचे पोस्टर्स मतदारसंघात लागू लागले.
या निवडणुकीत भाजपला कमालीचा फटका बसला. रासने यांचा 10 हजार मतांनी पराभव झाला. या पराभावाचा भाजपने खूपच धसका घेतला. याचा प्रत्यय लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या रुपाने आला. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर इथून पोटनिवडणूक जाहीर होणार होती. मात्र आयोगाने पोटनिवडणूकच जाहीर केली नाही. यासाठी विविध कारणांचा हवाला देण्यात आला. पण ही पोटनिवडणूक भाजपनेच घोषित न करण्याची विनंती केल्याचा विरोधकांनी जोरदार प्रचार केला.
अशात आता येत्या महिन्याभरात लोकसभेची निवडणूक घोषित होणार आहे. यात मुरलीधर मोहोळ, जगदीश मुळीक आणि संजय काकडे यांच्या नावाची चर्चा आहे. हे तिघेही मराठा चेहरे आहेत. देवधर यांच्या रुपाने एकमेव ब्राह्मण समाजातील आणि चर्चेतील उमेदवाराने दावेदारी सांगितली आहे. तर कोथरुडमधून पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटील हेच उमेदवार असतील असे बोलले जात आहे. अशावेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये दगाफटका टाळायचा असेल तर बाह्मण समाजाची नाराजी दूर करणे भाजपला क्रमप्राप्त होते.
यातूनच पक्षाने कुलकर्णी यांना राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात लोकसभेला मोहोळ, मुळीक किंवा काकडे यांच्या रुपाने मराठा चेहरा दिला तरी कुलकर्णी यांना राज्यसभेवर पाठविल्याने भाजपचे अर्धे टेन्शन दूर झाल्याचे बोलले जात आहे. अर्थात पुण्यातून याआधी प्रकाश जावडेकर हे राज्यसभेवर असताना लोकसभेसाठी गिरीश बापट यांचा ब्राह्मण चेहरा दिला होता. त्यामुळे राज्यसभेला मेधा कुलकर्णी यांना खासदारकी दिली असली तरीही देवधर यांच्याही आशा कायम राहतील.
