Electoral Bonds Scheme : इलेक्टोरल बॉण्ड नक्की काय? कधी आणि का सुरू करण्यात आले होते?

What Is Electoral Bonds Scheme & How It’s Work :  इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या कायदेशीर वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत हे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत यावर बंदी घातली आहे. त्यानंतर आता इलेक्टोरल बॉण्ड (Electoral Bonds) स्किम नक्की काय होती ती कधी आणि का सुरू करण्यात आली असे प्रश्न सर्व सामान्यांना पडले आहे. याचबद्दल आपण जाणून घेऊया.

Lok Sabha Election : राजकारणातील स्टार्स! काहींचं ‘पॉलिटिक्स’ हिट तर काहींचं करिअरच ‘ब्रेक’

इलेक्टोलर बॉंड म्हणजे काय?

भारत सरकारने 2017 मध्ये इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीररित्या लागू केली होती. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास इलेक्टोरल बाँड हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. इलेक्टोलर बॉंड हे प्रॉमिसरी नोटसारखे असतात. जे कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा संस्थेला स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयमधून खरेदी करता येतात. याद्वारे लोक किंवा संस्था त्यांना हव्या त्या राजकीय पक्षांना देणगी किंवा निधी देऊ शकतात. ही योजना केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांच्या निधीतील पारदर्शकता वाढेल यासाठी सुरू केली असल्याचं सांगितलं होतं. दरम्यान 2017 मध्ये देखील या इलेक्टोलर बॉंड विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच आपल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये इलेक्टोलर बॉंड हे पारदर्शक असल्याचं सरकरानं म्हटलं होतं.

शरद पवार गट काँग्रेसमध्ये विलिन होणार? बैठकीत गेलेल्या बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ

कोणाकडून खरेदी केले जाऊ शकतात रोखे?

ज्याचे केवायसी तपशील उपलब्ध आहेत असे बँक खाते असलेल्या कोणत्याही देणगीदाराकडून निवडणूक रोखे खरेदी केले जाऊ शकतात. इलेक्टोरल बाँड्समध्ये पैसे देणाऱ्याचे नाव नसते. या योजनेंतर्गत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमधून रु. 1,000, रु. 10,000, रु. 1 लाख, रु. 10 लाख आणि रु. 1 कोटी अशा कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात.

Sanajay Raut : भाजप हा फुगलेला बेडूक तो कधीच बैल होणार नाही; शेतकरी आंदोलनावरून राऊत संतापले

किती असतो रोख्यांचा कार्यकाळ?

इलेक्टोरल बाँड्सचा कार्यकाळ फक्त 15 दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जातात. लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळविलेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली जाऊ शकते.

NCP MLA Disqualification : कुणाचे आमदार अपात्र, दादांचे की शरद पवारांचे? आज होणार फैसला

कोणाला इलेक्टोरल बाँड मिळतात?

देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना हा बाँड मिळतो, परंतु त्यासाठी संबंधित पक्षाला गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का किंवा त्याहून अधिक मते मिळाली पाहिजेत अशी अट आहे. अशा नोंदणीकृत पक्षाला इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या मिळण्याचा अधिकार असतो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि निवडणुकीत देणग्या म्हणून दिलेल्या रकमेचा हिशेब ठेवता येईल असे मोदी सरकारचे मत होते.

संबंधित बातम्या