CM Eknath Shinde : पुण्यातील ड्रग्ज पार्टीनंतर (Pune drugs case)आता अनधिकृत पब, बारचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पब, बार, हॉटेल आणि ड्रग्ज विक्रीची जी कुठली ठिकाणी असतील किंवा शाळा कॉलेजच्या बाजूला, ज्या काही टपऱ्या असतील ते सर्व बुलडोझर लावून तोडण्याचे आदेश दिले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. आता उत्तरप्रदेशनंतर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील बुलडोजरबाबा म्हणून समोर आले आहेत.
Government Schemes : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कोणाला अन् कसा घेता येईल?
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शाळा कॉलेज समोरील टपऱ्या, पब, हॉटेल्स, दुकानं हे सर्व बुलडोजर लावून तोडण्याचे आदेश आपण पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत कुणालाही पाठीशी घालण्याचं काम होणार नाही. तरुण पिढी बरबाद करण्याचे काम जे कोणी ड्रॅग विक्रेते पेडलर किंवा सप्लायर्स असतील त्यांची पाळमूळ उखडून टाकण्याचे निर्देश आपण पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. त्याप्रमाणे सर्वत्र कारवाई सुरु असल्याचेही आपल्या सर्वांना माहित आहे.
मोठी बातमी : केजरीवालांना दिलासा नाहीच, न्यायालयाने ठोठावली 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
त्याचबरोबर जे अधिकारी कामात दिरंगाई करतील, त्यांच्यावर देखील निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. फक्त पुण्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात ड्रग्सचा व्यापार कुठेही होता कामा नये. ही तरुण पीढी नासवण्याचं काम करतील त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे काम सरकार करणार आहे. यामध्ये जे दोषी आहेत, गुन्हेगार आहेत, त्यांना सोडलं जाणार नाही, खपवून घेतला जाणार नाही. हे ड्रग्सचे अड्डे जे आहेत, ते संपूर्णपणे उध्वस्त केले जातील. सरकार यावर काम करत आहे. सगळ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
त्याचवेळी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबद्दल (mukhyamntri mazi bahin ladki yojana)मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, या योजनेत थेट 1500 रुपये त्या बहिणीच्या खात्यामध्ये वर्ग केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर तीन गॅस सिलेंडर देखील मोफत दिले जाणार आहेत. त्याचा जीआर देखील आम्ही काढलेला आहे. एक जुलैपासून या योजनेची अंमलबजावणी होणार असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर संजय गांधी योजना आणि श्रावबाळ योजना देखील सुरुच राहणार असल्याचेही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी सांगितले. मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून 50 टक्के फी दिली जात होती, त्यानंतरही काही पालकांना ते परवडत नव्हतं. त्यामुळे एका मुलीने आत्महत्या केली होती, ते लक्षात घेऊन मुलींच्या उच्च शिक्षणाची 100 टक्के जबाबदारी ही सरकारने घेतली आहे.त्याचाही निर्णय आम्ही घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी सांगितले.
