Local Body Election: गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणामुळे (OBC reservation) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती पण कोणतेही कामकाज न होता तीन आठवड्यासाठी सुनावणी पुढं ढकलली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य अधांतरी आहे. यावरुनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते अंकुश काकडे यांनी राज्य सरकारमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात, असे आव्हान दिले आहे.
अंकुश काकडे यांनी म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारने तारीख मागून घेतल्यामुळे पुन्हा पुढे गेल्या आहेत. गेल्या तारखेच्या वेळी राज्य सरकारचे वकील आजारी असल्यामुळे तारीख मागून घेतली. आजच्या तारखेला काहीही कारण नव्हतं, पण राज्य सरकारला या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत हे निश्चित झाले आहे. खरं म्हटलं तर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय अपेक्षित होता, परंतु राज्य सरकारने पुन्हा तारीख मागून घेऊन या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
शिंदे गट शिवसेना भवनाचा ताबा घेणार?
ते पुढं म्हणाले की राज्य सरकारमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी या निवडणुका त्वरित घ्याव्यात. शिंदे-फडणवीस सरकार अतिशय चांगलं काम करीत आहे, असं त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांनी घाबरण्याचे काही कारण नाही, पण निवडणुका घेण्याची हिंमत मात्र त्यांच्यात नाही हे महाराष्ट्रातील जनतेला समजून आले आहे, अशी टीका अंकुश काकडे यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.
दरम्यान, आधी कोरोना मग ओबीसी आरक्षण आणि नंतर वार्ड रचनेच्या वादामुळे स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. मागील चार महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी लटकली आहे. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार असल्याचे कोर्टाने सांगितल आहे. पण पुढील सुनावणीत तरी कोर्टाकडून काही निर्णय येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
