M Phil Professors : भारतातील उच्च शिक्षण (Higher Education) क्षेत्रात प्राध्यापक पदासाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) किंवा राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (SET/SLET) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. असं असताना अनेक एम.फील धारक प्राध्यापक दीर्घकाळापासून वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये नोकरी करत असून त्यांना एमफील अर्हतेचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (University Grants Commission) एम.फिल पात्रता धारक प्राध्यापकांना त्या अर्हतेचा लाभ देण्याचा प्रश्न निकाला काढलाय. त्यानुसार राज्यातील एक हजार ४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल अर्हतेच्या तारखेपासून नेट/सेट परीक्षेतून सूट देण्यास आयोगाने अखेर मान्यता दिली आहे.
आमदार संजय गायकवाड प्रकरण, आमदार निवासातील कॅन्टीनचा परवाना रद्द
१९९३ पूर्वी प्राध्यापक पदासाठी एम.फिल पात्रता ग्राह्य धरली जात होती. त्यानंतर जून २००६ ते जुलै २००९ या कालावधीत थेट नियुक्त प्राध्यापकांना एम.फिल पात्रता ग्राह्य धरली गेली. मात्र, १९९४ ते २००९ दरम्यान एम.फिल केल्यानंतर सेवेत असलेल्या अनेक प्राध्यापकांना या पात्रतेचा लाभ मिळत नव्हता. या प्राध्यापकांचा हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता.
दरम्यान, राज्यातील या प्राध्यापकांचा प्रश्न आणि त्यासंबंधित तांत्रिक अडचणी आणि त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय विद्यापीठ विकास मंचाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. यात एक समानता असावी आणि त्यासाठी एक वेळची सवलत मिळावी, अशी मागणी मंचाने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली होती.
पाकिस्तानी अभिनेत्री हुमैरा असगर अली कोण होती? जिचा मृतदेह फ्लॅटमध्ये आढळला
त्यानंतर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यातील १,४२१ प्राध्यापकांना एम.फिल. पात्रता अर्हतेच्या तारखेपासून नेट/सेटमधून सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. आयोगाने या संदर्भात राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे आता अशा दीर्घकाळ सेवेत असूनही लाभापासून वंचित असलेल्या या प्राध्यापकांनी दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, याबाबत डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (संचालक, उच्च शिक्षण) यांनी सांगितले की, एम.फिल.धारक प्राध्यापकांचा प्रश्न गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित होता. तथापि, राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत पाठपुरावा केला आणि हा प्रश्न निकाली काढला. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षण संचालकांकडून संबंधित प्रलंबित प्राध्यापकांसाठी प्रस्ताव मागवले होते. त्यानुसार, उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने हे प्रस्ताव सादर केले. यासाठी आयोगाने एक समिती स्थापन केली. या समितीसमोर एकूण १,४४१ प्रस्ताव सादर करण्यात आले, त्यापैकी १,४२१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत आणि या प्राध्यापकांना SET/NET मधून सूट देण्यात आल्याचं देवळाणकर यांनी सांगितलं.
