‘असर’चा धक्कादायक अहवाल; राज्यातील तिसरी ते पाचवीच्या ५०% विद्यार्थ्यांना वाचताही येईना

Asar Educational Quality Report : शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  राज्यात इयत्ता आठवीतल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेतील उतारा वाचणेही जमत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. (Educational ) त्याशिवाय आठवीतल्याच ४० टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी व भागाकार ही आकडेमोड करणे शक्य होत नसल्याची माहिती ‘असर’च्या अहवालात सामोरी आली आहे. याबरोबरच पूर्व प्राथमिक शाळेत नोंदणी झालेले विद्यार्थी आठवीनंतर बाहेर जात असल्याचं दिसून आले आहे.

देशभरातील ग्रामीण शिक्षणाचे वास्तव मांडणारा अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट म्हणजे ‘असर’ चा १४वा अहवाल मंगळवारी जाहीर झाला असून या अहवालातून राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाची स्थितीही समोर आली आहे. राज्यातील ३३ ग्रामीण जिल्ह्यांतील ९८७ गावांतील १९ हजार ५७३ घरांमधील ३३ हजार ७४६ मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ३ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या पटनोंदणीची स्थिती कठीण असल्याचं पाहायला मिळालं. ५ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या मूलभूत वाचन आणि गणित कौशल्यांवरील सांख्यिकीय माहिती घेतली.

Dr. Sukhadeo Thorat: 54 टक्के शैक्षणिक क्षेत्र खाजगी संस्थांकडे; गरिबांसाठी धोक्याची घंटा!

शाळा तसेच १४ ते १६ वर्षे वयोगटातील मोठ्या मुलांना त्यांच्याकडे असलेली डिजिटल उपलब्धता आणि वापराबद्दल प्रश्न विचारले गेले आणि त्यांच्या डिजिटल क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्मार्टफोन-आधारित प्रश्नदेखील त्यांना विचारत हा अहवाल केला असल्याचे असरने म्हटले आहे. २०२२ च्या तुलनेत ही स्थिती सुधारली असली, तरी अद्यापही गणित आणि वाचन कौशल्याचा अभाव दिसत आहे. पटनोंदणीचे प्रमाण स्थिर असले, तरी इयत्ता आठवीत पटावरून बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २०२२ च्या तुलनेत ०.५ टक्क्‌यांनी वाढली आहे.

इयत्ता आठवीमधील मुले जी भागाकाराचे गणित सोडवू शकतात अशा मुलांचे प्रमाण २०२२ मध्ये ३४.६% वरून २०२४ मध्ये ३६.३% इतके आहे. इयत्ता ८ वीची शासकीय शाळेत जाणारी ३४.५ टक्के मुले भागाकाराची गणिते करू शकली तर खासगी शाळेतील मुलांचे हे प्रमाण ३७.१ टक्के आहे. म्हणजेच इयत्ता ८ वीतील खासगी शाळेतील मुले सरकारी शाळेतील मुलांपेक्षा भागाकारात चांगली कामगिरी करत असल्याचे दिसते.

राज्याचा असर

राज्यात पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये नोंदणी असणाऱ्या ३ वर्षांच्या मुलांचे प्रमाण ९५ टक्के आहे, २०२२ मध्ये हे प्रमाण ९३.९ टक्के इतके होते. २०२४ मध्ये ४ वर्षाची पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये नोंदणी असणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ९६.६ टक्के आहे व ५ वर्षाच्या पूर्व प्राथमिक शाळेत नोंदणी असलेल्या मुलांचे प्रमाण ९२.६% आहे, तर ६.९ टक्के मुलांची शाळेत नोंदणी आहे. ६ ते १४ वयोगटातील पटनोंदणी दर गेल्या ८ वर्षांपासून ९९ टक्केपेक्षा जास्त आहे.

कोरोना महामारीच्या काळात शाळा बंद असूनही, २०१८ मधील ९९.२ टक्के वरून एकूण पटनोंदणीचे आकडे २०२२ मध्ये ९९.६ टक्केपर्यंत वाढले आहेत आणि २०२४ मध्येसुद्धा स्थिर असल्याचे दिसून आले, म्हणजेच या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण ०.४ टक्के आहे. सरकारी शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे (वय ६ ते १४) प्रमाण २०१८ मध्ये ६१.६ टक्के वरून २०२२ मध्ये ६७.४ टक्केपर्यंत वाढले आणि त्यानंतर हेच प्रमाण २०२४ मध्ये ६०.९ टक्के आहे.

अक्षरओळख या निकषावर इयत्ता पहिलीतल्या २६ टक्के विद्यार्थ्यांना एकही अक्षर ओळखता आले नाही, तर इयत्ता आठवीतील १ टक्के विद्यार्थी एकही अक्षर ओळखू शकले नाही, तर साडेसहा टक्के विद्यार्थ्यांना शब्दांची ओळख असली, तरी पहिल्या किंवा दुसऱ्या इयत्तेच्या पातळीचे उतारेही त्यांना वाचता आले नाहीत. १४ टक्के विद्यार्थी जेमतेम पहिल्या इयत्तेपर्यंतचा उतारा वाचू शकले, तर ७४.२ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इयत्तेचा उतारा वाचता आला.

आकडेमोडीच्या बाबतीत आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत थोडी प्रगती झाली असली, तरी इयत्ता आठवीतील ३४ टक्के विद्यार्थ्यांना ९९ पर्यंतचे आकडे येत असले, तरी वजाबाकी किंवा भागाकार ही आकडेमोड करणे शक्य झाले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. १४ ते १६ वयोगटातील ९४ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहेत. त्यापैकी ७० टक्के विद्यार्थी ते स्मार्टफोन चाचणीसाठी आणू शकले. १९ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे. यापैकी ६३ टक्के विद्यार्थी शैक्षणिक कामांसाठी स्मार्टफोन वापरतात, तर ७२ टक्के विद्यार्थी सोशल मीडियावर सक्रिय राहण्यासाठी स्मार्टफोन वापतात असे दिसून आले.