पुणे : मराठा, ओबीसी आणि धनगर या आरक्षणांच्या प्रश्नामुळे राज्य सरकार कात्रीत सापडलेले असतानाच आता मुस्लीम आरक्षणाच्या प्रश्नाने डोके वर काढले आहे. “राज्य सरकारने शिक्षणात मुस्लिम धर्मियांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा मराठा (Maratha Reservation) आणि धनगर (Dhangar) समाजाप्रमाणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने दिला आहे. उर्दु शाळांमध्ये अरेबिक भाषा सक्तीची करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या कार्यकारणीची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती बोर्डाच्या वक्फ कक्षाचे अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. (Ulema Board has demanded that the government should give five percent reservation to Muslims in education.)
यावेळी सारंग म्हणाले, कार्यकारणीच्या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. यात शिक्षणात मुस्लिम धर्मियांना पाच टक्के आरक्षणाची तरतुद अंमलात आणावी, अन्यथा मराठा आणि धनगर समाजाप्रमाणेच मुस्लिम समुदायाला देखील रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही. मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत गरजांकडे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड डोळेझाक करू शकत नाही. भलेही मुस्लिम समुदायाला एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत हमखास विजयी करता येणार नाही, मात्र हा मतदार कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीत निश्‍चितपणे पराभूत करु शकतो, हे राजकीय मंडळींनी लक्षात ठेवावे, अशा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.
आम्ही आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविल्या आहेत. आतापर्यंत तरी त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. मात्र आम्ही आशावादी आहोत. महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण द्यावे, याला न्यायालयाने मान्यता दिली असली तरी एकाही सरकारने अंमलबजावणीसाठी उत्सुकता दाखवलेली नाही. शिक्षणात आरक्षणाची मागणी पुढे जावी यासाठी आम्ही मुस्लिम धर्मातील विचारवंत, समाजातील नेते, राजकीय व्यक्ती यांच्याशी संवाद सुरु केला आहे. जर मागणी मान्य झाली नाही तर आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर पर्याय राहणार नाही, असेही सारंग यांनी ठणकावून सांगितले.
आखाती देशांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी अरेबिक भाषेचे ज्ञान ही अतिरिक्त गुणवत्ता मानली जाते. अर्जदारांच्या बायोडाटाचे वजन अरेबिक भाषा अवगत असल्यास वाढते. पण आपल्याकडे मदरशांविरुद्ध बोलले जाते. राज्यातील उर्दु माध्यमाच्या सर्व शाळांमध्ये अरेबिक भाषा हा स्वतंत्र आणि सक्तीचा विषय असला पाहिजे. राज्यात वकफ बोर्डाकडून व्यवस्थापन होत असलेल्या अनेक मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे. सरकार आणि सरकारी कायद्यामुळे ते होत आहे. दोष मात्र मौलाना आणि मौलवींना दिला जातो. मदरशातील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्‍न देखील गंभीर बनला आहे. त्याबद्दल देखील आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत, असेही सांरग यांनी यावेळी सांगितले.
