भारतीय क्रिकेट संघाचे नाव बदलणार? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Delhi High Court : भारतीय क्रिकेट संघाचे नाव बदलण्यात यावे अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. बीसीसीआयला टीम इंडिया किंवा इंडियन नॅशनल टीम सारखी नावे वापरण्यास मनाई करण्यात यावी अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला फेटाळले आहे.

या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) मुख्य न्यायधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Devendra Kumar Upadhyay) आणि न्यायमुर्ति तुषार राव गेडेला (Tushar Rao Gede) यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फेटाळले असून ही याचिका फक्त न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यासारखी आहे असं देखील म्हटले आहे. न्यायमूर्ती गेडेला म्हणाले की, तुम्ही असे म्हणाण्याचा प्रयत्न करत आहात का की ही टीम भारताचे प्रतिनिधित्व करत नाही? जर असं असेल तर आम्हाला सांगा खरी टीम इंडिया (Team India) कोण आहे?

तर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनीही या जनहित याचिकेवरुन याचिकाकर्त्याला फटकाळले आहे. त्यांनी म्हटले की या याचिकेला कोणताही ठोस पाया नाही. ही याचिका न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणारी आहे. कोणत्याही खेळातील राष्ट्रीय संघ सरकारी अधिकाऱ्यांकडून निवडला जातो का? राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघ असो किंवा ऑलिंपिक संघ असो , तो सरकारकडून निवडला जातो का? असा सवाल देखील मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी याचिकाकर्त्याला विचारला. याचबरोबर राष्ट्रध्वज किंवा चिन्हाचा वापर करणे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नाही असं देखील यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

तसेच जर तुम्हाला तुमच्या घरी राष्ट्रध्वज फडकवायचा असेल तर तुम्हाला असे करण्यापासून कोणी रोख शकेल का? क्रीडा संस्था सरकारी नियंत्रणापासून स्वतंत्रपणे काम करतात आणि क्रीडा संघटनांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निरुत्साहित केला जातो. असेही यावेळी न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पुण्यातील कोंढव्यात एटीएस आणि पुणे पोलिसांची छापेमारी, संशयित ताब्यात

तर तुम्हाला संपूर्ण क्रीडा व्यवस्था कशी काम करते हे माहित आहे का? तुम्हाला आयओसी (आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती) नियम किंवा ऑलिंपिक चार्टर माहित आहे का? तुम्हाला माहिती आहे का की जिथे जिथे खेळांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप झाला आहे तिथे आयओसीने कठोर कारवाई केली आहे? असं म्हणत न्यायालायने ही याचिका फेटाळून लावली.