India France Deal to buy 26 rafale marine aircraft : भारत आणि फ्रान्सने (India France) आज भारतीय नौदलासाठी 26 राफेल मरीन विमाने खरेदी करण्यासाठी 63,00 कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली. करारादरम्यान, भारतीय बाजूचे प्रतिनिधित्व संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग यांनी केले, तर नौदलाचे उपप्रमुख अ‍ॅडमिरल के. स्वामीनाथन उपस्थित होते. भारत आणि पाकिस्तानमधील (India Pakistan) वाढत्या तणावाच्या दरम्यान झालेल्या या कराराला (rafale marine aircraft) पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने मंजुरी दिली. ही जेट्स प्रामुख्याने स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतच्या डेकवरून चालवली जातील, अशी माहिती मिळतेय.
सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 9 एप्रिल 2025 रोजी भारतीय नौदलासाठी 26 राफेल-एम विमानांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. या करारात 22 सिंगल-सीटर आणि चार ट्विन-सीटर जेट्स, तसेच फ्लीट देखभाल, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि स्वदेशी घटकांच्या निर्मितीसाठी एक व्यापक संच समाविष्ट आहे.
Today, India and France signed a mega Rs 63,000 crore deal to buy 26 Rafale Marine aircraft for the Indian Navy. The Indian side was represented by Defence Secretary Rajesh Kumar Singh, where Navy Vice Chief Vice Admiral K Swaminathan was present
(Video source: Indian Navy… pic.twitter.com/5W6SdwcuD8
— ANI (@ANI) April 28, 2025
ST महामंडळाची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढणार, परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
या करारात भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखभाल, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट आणि प्रशिक्षण यांचाही समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ऑफसेट दायित्वांतर्गत, विमानाचे घटक आणि उपकरणे भारतात देशांतर्गत तयार केली जातील. भारताने राफेल-एम प्लॅटफॉर्ममध्ये अस्त्राच्या दृश्यमान पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांसह आणि रुद्रम रेडिएशनविरोधी क्षेपणास्त्रांसह स्वदेशी शस्त्रास्त्र प्रणालींचे एकत्रीकरण करण्याची विनंती केली आहे. हे पाऊल ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण स्वावलंबन वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.
#WATCH | Delhi | The Intergovernmental agreement was exchanged between the two sides in the presence of Defence Secretary RK Singh and Navy Vice Chief Vice Admiral K Swaminathan.
(Source: Indian Navy) https://t.co/6Z4UhJ4ypY pic.twitter.com/R3Z0o9RAuA
— ANI (@ANI) April 28, 2025
प्रगत राफेल-एम लढाऊ विमाने भारताच्या विमानवाहू जहाजे, आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्य येथून चालवली जातील. यामुळे देशाची सागरी शक्ती आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील धोक्यांना तोंड देण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. जागतिक स्तरावर त्याच्या श्रेणीतील सर्वात सक्षम विमानांपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे राफेल-एम सध्या केवळ फ्रेंच नौदलाद्वारे चालवले जाते. या खरेदीमुळे भारताची सागरी संरक्षण क्षमता विशेषतः इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात वाढणार आहे. राफेल-एमचे प्रगत एव्हियोनिक्स आणि वाहक-आधारित ऑपरेशनल डिझाइनमुळे भारतीय नौदलाची शक्ती प्रक्षेपित करण्याची आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर सुरक्षा राखण्याची क्षमता वाढेल.
माफी मागण्यासाठी शब्द नाही अन्…, विधानसभेत ओमर अब्दुल्ला भावुक
करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी राफेल-एम विमानांची डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय नौदलाला 2029 च्या अखेरीस विमाने मिळण्यास सुरुवात होईल, संपूर्ण ऑर्डर 2031 पर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा ऐतिहासिक करार केवळ भारताच्या नौदल विमान वाहतूक क्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल नाही, तर भारत-फ्रान्स संरक्षण संबंधांच्या सखोलतेचे प्रतीक आहे. हा करार भारतीय हवाई दलासाठी 36 राफेल जेट विमानांच्या खरेदीसारख्या मागील सहकार्यांवर आधारित आहे. भारतीय नौदलात राफेल-एम लढाऊ विमानांचे एकत्रीकरण येत्या काळात देशाच्या नौदलाच्या हवाई दलाची ताकद आणि ऑपरेशनल तयारीमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यास सज्ज आहे.
राफेल देखील अण्वस्त्रे वाहून नेण्यास सक्षम आहेत. 70 किमी पल्ल्याच्या एक्सोसेट एएम 39 जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांव्यतिरिक्त, राफेल-एम जेट्स आयएएफ प्रकारासारख्या लांब पल्ल्याच्या अचूक स्ट्राइक शस्त्रांनी सज्ज असतील. त्यामध्ये 300 किमी पेक्षा जास्त पल्ल्याच्या ‘स्कॅल्प’ हवेतून जमिनीवर मारा करणारी क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि उच्च दर्जाची उल्का हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे समाविष्ट आहेत, ज्यांची शत्रूच्या विमानांना तोंड देण्यासाठी 120 ते 150 किमी पर्यंतची स्ट्राइक रेंज आहे.
नौदलाने 2022 मध्ये केलेल्या व्यापक चाचण्यांनंतर राफेल-एम अमेरिकन एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेटपेक्षा आघाडीवर म्हणून उदयास आले होते. नौदलाकडे सध्या 45 मिग-29 के जेट्सपैकी फक्त 40 आहेत, जे 2009 पासून रशियाकडून 2 अब्ज डॉलर्स खर्चून त्यांच्या दोन 40,000 टनांपेक्षा जास्त वजनाच्या विमानवाहू जहाजांच्या डेकवरून ऑपरेट करण्यासाठी आहेत.
