G7 Summit Italy : यंदा जी 7 समिट इटलीमध्ये आयोजित (Giorgia Meloni) करण्यात आले होते. या सात (G7 Summit) देशांच्या संघटनेचा भारत सदस्य नाही तरीदेखील भारताला नियमितपणे आमंत्रित केले जात आहे. यावेळीही भारताला विशेष आमंत्रण मिळाले होते. या आमंत्रणचा स्वीकार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या (PM Narendra Modi) परिषदेला उपस्थित राहिले. या परिषदेला भारताला बोलावले तर जाते मात्र अजूनही भारत या संघटनेचा सदस्य होऊ शकलेला नाही. यामागे अनेक कारणं आहेत. मागील वर्षी जपानमधील हिरोशिमा शहरात G7 परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळीही भारताला बोलावण्यात आले होते. याआधी सन 2019 मध्ये फ्रान्सने देखील भारताला आमंत्रित केले होते.
G7 म्हणजेच ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’ जगातील सात लोकतांत्रिक देशांचा समूह आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, इटली, जपान, फ्रान्स, कॅनडा आणि जर्मनी या देशांचा समावेश आहे. सत्तरच्या दशकात हे देश पहिल्यांदा एकत्र आले होते. पहिल्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर या देशांमध्ये एक सहमती तयार झाली होती. यानंतर नियमितपणे G7 समिट आयोजित करण्यात येऊ लागली. या संघटनेत आधी रशिया देखील होता. मात्र 2014 मध्ये रशियाच्या विस्तारवादी धोरणाचा हवाला देत रशियाला या संघटनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इटलीत दाखल; G7 शिखर परिषदेत होणार सहभागी, जागतिक मुद्दांवर चर्चा
जो देश या समिटचे यजमान पद स्वीकारतो तो देश संघटनेच्या सदस्य देशांव्यतिरिक्त अन्य काही देशांना आमंत्रित करू शकतो. यावेळी इटलीने या परिषदेचे आयोजन केले होते. इटलीने भारतासह ब्राझील, युक्रेन, अर्जेंटिना, केनिया, तुर्की, यूएई, अल्जीरिया आणि ट्युनिशिया या देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केले होते. वर्ल्ड बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुखांना सुद्धा आमंत्रित करण्यात आले होते.
जगातील सर्वात समृद्ध अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांची संघटना म्हणून G7 ची ओळख आहे. आता ही ओळख काहीशी कमी होताना दिसत आहे. कारण भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय वेगाने प्रगती करत आहे. आजमितीस कॅनडा, जर्मनी आणि ब्रिटन या G7 मधील देशांच्या जीडीपीपेक्षाही भारताचा जीडीपी जास्त आहे. पश्चिमी आणि युरोपीय देशांत इकॉनॉमिक ग्रोथ ही संकल्पना थांबताना दिसत आहे तर भारतात मात्र या उलट परिस्थिती आहे. या कारणामुळे G7 संघटनेतील देश भारताला महत्त्व देताना दिसत आहेत.
G7 देशांकडून भारताला सातत्याने मिळणारी आमंत्रणे पाहता अमेरिकी थिंक टँक हडसन इन्स्टिट्यूटने स्पष्ट केले होते की मागील काही वर्षांपासून भारत या संघटनेचा स्थायी पाहुणा बनला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलची (UNSC) ताकद क्षीण झाली आहे. अशावेळी G7 संघटनेकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. परंतु भारतासारख्या देशाला बाहेर ठेऊन हे शक्य होणार नाही. त्यामुळेच यूएनएससी प्रमाणेच G7 मध्येही भारताच्या समावेशाचा मुद्दा आता सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. परंतु नजीकच्या काळात ही गोष्ट शक्य होणार नाही असे दिसत आहे.
शीत युद्धाच्या काळात भारत अलिप्ततावादी आंदोलनाचा भाग होता. जगातील सुपर पॉवर्स मधील संघर्षापासून दूर राहण्याचे सांगत होता. हे कारण अजूनही आहे.
इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात भारताचे संबंध G7 देशांच्या तुलनेत वेगळे आहेत. अशा परिस्थितीत एखाद्या संघटनेचे सदस्य बनल्यामुळे या संबंधांना तडा जाण्याची शक्यता वाढते.
ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्सच्या बाबतीत भारत अजूनही G7 देशांच्या खूप मागे आहे. हा फरक देखील भारत G7 संघटनेच्या बाहेर असण्याचे एक कारण आहे.
भारतात प्रति व्यक्ती उत्पन्न G7 देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. आता हा मुद्दा देखील महत्त्वाचा आहे. विकसित देशांतील नागरिकांचे उत्पन्न जास्त आहे. त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत भारतातील नागरिकांचे उत्पन्न कमी आहे. या कारणामुळे देखील भारताचा या संघटनेत समावेश होत नसावा असे सांगितले जात आहे.
