श्रीलंका, नेपाळ, बांग्लादेश अन् पाकिस्तान.. ‘चीन’च्या मित्रांनी घेरलाय भारत!

India Foreign Policy with Neighbor Countries : श्रीलंकेत नवं सरकार अस्तित्वात (Sri Lanka Elections) आलं आहे. अनुरा दिसानायके राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले आहेत. सत्तेत बदल होणे ही सामान्य गोष्ट आहे. जनता मतदानाचा वापर करून आपला कौल देत असते. यंदा श्रीलंकेतील जनतेने दिसानायके यांच्या (Anura Kumara Dissanayake) पारड्यात आपलं दान टाकलं आहे. आता सरकार कोणत्या विचारधारेचे आहे आणि भविष्यात कोणती धोरणे पुढे घेऊन जाणार हे जास्त महत्वाचे ठरते. अनुरा दिसानायके डाव्या विचारांनी प्रभावित असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या राजकारणाचा पायाच मार्क्सवादी विचारांचा आहे.

आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे श्रीलंकेचे नवे (Sri Lanka News) नेतृत्व ज्या विचारांचे आहे त्याच विचारधारेला प्रमाण मानून चीन सरकार चालत (China) आहे. चीनमध्ये तर डावी विचारधाराच सर्वकाही आहे. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा चीन आणि श्रीलंका यांचे संबंध सुधारणार (China Sri Lanke Relation) का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

बारकाईने पाहिले तर आज भारताच्या शेजारी देशांमध्ये जी सरकारे आहेत त्यामुळे भारताच्या विरोधी सूर जास्त दिसत आहे. या देशांतील सरकारांना एक तर चीनचा उघड पाठिंबा तरी मिळाला आहे किंवा या सरकारांचा झुकाव चीनकडे दिसत आहे. श्रीलंकेत तर एक लेफ्टीस्ट नेताच राष्ट्रपती बनला आहे. नेपाळमध्येही चीन समर्थक केपी शर्मा ओली यांचे (KP Sharma Oli) सरकार पुन्हा आले आहे.

केपी शर्मा ओली यांचे चीन प्रेम जगजाहीर आहे. त्यांनी पंतप्रधान असताना सातत्याने भारत विरोधी भूमिका घेतली आहे. बांग्लादेशातील सध्याची परिस्थिती (Bangladesh Crisis) भारतासाठी अनुकूल राहिलेली नाही. शेख हसीना यांचं सरकार (Sheikh Hasina) पडलं आहे. नवं अंतरिम सरकार अस्तित्वात आलं आहे. या सरकारचा भरताबाबतचा दृष्टिकोन ठीक नाही असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे बांग्लादेशात भारत विरोधी सूर जास्त प्रमाणात ऐकू येत आहेत. आगामी काळात या सरकारची चीनबद्दल मवाळ भूमिकाही दिसून येईल.

मोठी बातमी! लेबनॉनवर इस्रायलचा मोठा हवाई हल्ला, 100 जणांचा मृत्यू

पाकिस्तानबाबत तर कोणत्याही भारतीयाच्या मनात काहीच शंका नाही. पाकिस्तान हा सुरुवातीपासूनच (Pakistan) भारताचा शत्रू आहे. आता तर या देशाला चीनची भरपूर मदत मिळू लागली आहे. चीन पाकिस्तानला आर्थिक मदत करत आहे. इतकेच नाही तर पाकिस्तानातील प्रत्येक प्रोजेक्ट चीनच्या कर्जाशिवाय पूर्ण होत नाही अशी परिस्थिती आहे. पाकिस्तान आता पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. आता श्रीलंका, नेपाळ, बांग्लादेश आणि पाकिस्तान चार असे शेजारी झाले आहेत ज्यांचा चीनकडे कल आहे. भारतासाठी ही निश्चितच चांगली बाब नाही.

चीनने श्रीलंकेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. येथील प्रकल्पांसाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला आहे. तसेच याच चीनने श्रीलंकेला मोठ्या सापळ्यात अडकवण्याचही काम केलं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत श्रीलंकेवर इतके चिनी कर्ज आहे की सहजासहजी यातून सुटका होणे शक्य नाही. चीन श्रीलंकेला इतका पैसा का देत आहे तर चीनला या देशात आपली उपस्थिती आणखी मजबूत करायची आहे. श्रीलंका हिंद महासागरात स्थित आहे. येथूनच जगभरातील व्यापार विस्तारत जातो. भारत असो की चीन या रुटद्वारेच जगाबरोबर व्यापार केला जातो.

मागील काही दिवसांपासून चीनने या भागात आपला दबदबा वाढवला आहे. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर चीनने ताब्यात घेतलं आहे. भारतासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक अशीच आहे. तसं पाहिलं तर भारत सुद्धा श्रीलंकेला भरपूर मदत करत असतो. पण भारत ही मदत शेजार धर्म म्हणून करतो. 2022 मध्ये श्रीलंकेत मोठं आर्थिक संकट (Sri Lanka Economic Crisis) निर्माण झालं होतं. त्यावेळी भारताने धान्य आणि अन्य आवश्यक साहित्याची मोठी मदत श्रीलंकेला दिली होती. परंतु श्रीलंकेत स्वार्थी नेत्यांचं मोठं जाळं तयार झालं आहे. हे नेते भारतापेक्षा चीनशी मैत्री करण्यावर भर देत आहेत.

‘आशिया’तील चार देशांत सत्तापालट अन् अशांतता.. अराजकतेच्या स्क्रिप्टमागे एकाच देशाचा हात?

भारताच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण करा मात्र गुंतवणुकीसाठी चीनला प्राधान्य दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत अनुरा दिसानायके राष्ट्रपती बनले आहेत. तेव्हा येथील परिस्थितीत फार फरक पडला आहे असे भारतीय नेत्यांना वाटत नाही. दिसानायके यांचा जेवीबी हा पक्ष भारतविरोधी वक्तव्यांसाठी ओळखला जातो. या पक्षाचा इतिहास पाहिला तर हा पक्ष कधीच भारताला फार अनुकूल राहिलेला नाही.

1987 मध्ये ज्यावेळी श्रीलंकेत गृहयुद्ध भडकले होतं. त्यावेळी परिस्थिती नियंत्रणात आण्यासाठी भारतीय सैन्याची मदत (Indian Army) घेण्यात आली होती. जेवीबी पक्षाने या कृतीला विदेशी हस्तक्षेप मानले होते. यावर मोठा गदारोळ माजवला होता. अशा परिस्थितीत आता नवीन राष्ट्रपती भारताबरोबर कशा पद्धतीने संतुलन साधतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भारताला आनंदाची बातमी! अमिरेकेने परत केला मौल्यवान खजिना; वाचा काय मिळालं?

नेपाळही चीनच्या जाळ्यात अडकला

भारताला आणखी एक झटका नेपाळमध्ये बसला (Nepal) आहे. नेपाळमध्ये पुन्हा चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सत्तेत (KP Sharma Oli) परतले आहेत. नेपाळमध्ये आता कम्युनिस्ट सरकार आहे आणि येथे चीनचा हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. बीआरआय प्रोजेक्टमध्ये नेपाळला सहभागी करून घेणे याचा पुरावा आहे. पोखरण विमानतळ उभारण्यासाठी नेपाळने चीनकडून 16 अब्ज रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. हे कर्ज फेडण्याची नेपाळची ताकद नाही. तेव्हा हे कर्ज अनुदानात रूपांतरित करण्यासाठी नेपाळी नेत्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. श्रीलंकेप्रमाणेच नेपाळ सुद्धा चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात पुरता अडकला आहे.

नेपाळमध्ये ओली यांच्या प्रभावातील सरकार आहे त्यामुळे या सरकारवरील चीनचा प्रभाव कमी करणे भारतासाठी खूप कठीण ठरणार आहे. याआधी ओली पंतप्रधान असतानाच नेपाळ चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रोजेक्टमध्ये सहभागी झाला होता. तसेच 2019 मध्ये भारताच्या लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या भागांना नेपाळचा हिस्सा असल्याचे ओली यांच्या सरकारने सांगितले होते.

त्याकाळात भारत आणि नेपाळच्या संबंधात (India Nepal Relations) काहीसा तणाव निर्माण झाला होता. यामागे चीनचा हात असल्याचे सांगितले गेले होते. शेजार धर्म म्हणून भारताने नेहमीच नेपाळची मदत केली आहे. तरी देखील नेपाळी राज्यकर्त्यांनी याची जाणीव ठेवली नाही. वेळोवेळी चीनला प्राधान्य देण्याची संधी या नेत्यांनी सोडली नाही.

बांग्लादेशात चीनने साधला डाव

बांगलादेशमध्ये ऑगस्ट महिन्यात सत्तांतर झालं. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना (Sheikh Hasina) राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. त्यांचा राजीनामा भारतासाठी मोठा धक्का होता. सध्या बांग्लादेशात अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. परंतु या सरकारला अशा पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे जे चीन समर्थक आहेत. शेख हसीना पंतप्रधान होत्या त्यावेळी त्यांनी देशात चीनचा प्रभाव फार वाढू दिला नव्हता. तिस्ता प्रोजेक्ट पूर्ण (Teesta River Project) करण्यासाठी त्यांनी चीनऐवजी भारताला प्राधान्य दिले होते.

आता सत्तांतर झाल्यानंतर बांग्लादेशात (Bangladesh Violence) चीनचा हस्तक्षेप वाढू लागला आहे. येथे काही प्रकल्प सुरू करून चीनने संदेश दिला आहे की त्याची नजर अजूनही बांग्लादेशवर आहे. बांग्लादेशला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवण्याचे प्रयत्न देखील चीन सुरू करील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत आता बांग्लादेश उघडपणे भारताचे समर्थन करील याची शक्यता कमीच आहे.

याशिवाय अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमारमध्ये राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे. याचा परिणाम भारताच्या कूटनीतीवर होणे आश्चर्यकारक नाही. भारताच्या शेजारी देशांतील ही बदलती परिस्थिती भारतासाठी आगामी काळात जास्त आव्हानात्मक ठरणार आहे हे मात्र नक्की!