‘आशिया’तील चार देशांत सत्तापालट अन् अशांतता.. अराजकतेच्या स्क्रिप्टमागे एकाच देशाचा हात?

Bangladesh Crisis : बांग्लादेशात आंदोलनाने परिस्थिती इतकी बिघडली की शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना राजीनामा देऊन देश सोडावा लागला. या आंदोलनात देशाचे ही मोठे नुकसान झाले. आता येथील परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात येत आहे. याआधी भारताशेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. भारताच्या शेजारी देश इतके अस्वस्थ का झाले असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

१५ ऑगस्ट २०२१.. ९ एप्रिल २०२२.. १४ जुलै २०२२..आणि आता ५ ऑगस्ट २०२४ या फक्त तारखा नाहीत तर चार देशांचे भविष्य अंधकारात ढकलणारे काळे दिवस आहेत. चार देश वेगवेगळे असले तरी त्यांच्या अधोगतीची स्क्रिप्ट मात्र एकसारखीच आहे. हे सर्व देश भारताच्या शेजारीच आहेत त्यामुळे भारताच्या अडचणी वाढणे अगदी स्वाभाविक आहेत. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशात एक सारखीच अशांतता जगाने पाहिली. सगळीकडे उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब आणि सत्ताधीश नेत्यांचे देश सोडून पलायन या घटना या देशांच्या इतिहासात कायम स्वरुपी कोरल्या गेल्या आहेत.

आता सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो की या देशांतील लोकशाही सरकारं खरंच कमकुवत होती की एखादं षडयंत्र रचून सरकार पाडण्यात आले. चला तर मग या देशांमध्ये अशी अराजक परिस्थिती निर्माण करण्यामागे नेमका कुणाचा हात होता, याची उत्तरं मिळवू या…

Explainer : अमेरिकेला का हवंय सेंट मार्टिन बेट? जाणून घ्या, बांग्लादेशच्या सत्तापालटाचं कनेक्शन..

राजीनामा देत शेख हसीनानी बांगलादेश सोडला

बांग्लादेशात विद्यार्थ्याच्या आंदोलनाने पाहता पाहता अतिशय उग्र रूप धारण केलं. ५ ऑगस्ट हा दिवस बांगलादेशचा (Bangladesh Violence) इतिहासात कधीच न विसरता येणारा दिवस ठरला. देशात मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू होतं पण ५ ऑगस्ट या दिवशी आंदोलनाने कळस गाठला. आंदोलक राजधानी ढाका शहरातील पंतप्रधानाच्या बंगल्यात घुसले. या आंदोलनात ३०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे लक्षात येताच पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आणि देश सोडला. सध्या शेख हसीना भारतात आहेत. आता बांग्लादेशात अंतरिम सरकार आहे. शेख हसीना मागील पंधरा वर्षांपासून सरकार चालवत होत्या.

शेख हसीनांचा पराभव ही अमेरिकेची इच्छा

बांग्लादेशात आपला सैनिक तळ निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेने शेख हसीना यांच्याकडे सेंट मार्टिन बेटाची मागणी केली होती. परंतु त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. यामुळे बिथरलेल्या अमेरिकेने शेख हसीना यांना निवडणुकीत पराभूत करण्याचा विडा उचलला होता. पण अमेरिकेची ही इच्छा काही पूर्ण झाली नाही. शेख हसीना पाचव्यांदा पंतप्रधान झाल्या. यानंतर अमेरिका संधीच्या शोधात होता. ही संधी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात मिळाली. यासाठी अमेरिकेने पैसाही पुरवल्याचे सांगण्यात येते.

अफगाणिस्तानात सत्ता पालट

अफगाणिस्तानात सुद्धा सत्तापालट होऊन चार वर्षे उलटली आहेत. या सत्तापालटाचा आरोपही अमेरिकेवर होता. सन २०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेतले. यानंतर तेथील परिस्थिती बिघडू लागली. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतरच तालिबानने अफगाण वापसीचे प्रयत्न सुरू केले होते. याच दरम्यान तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. या हल्ल्यात अफगाणिस्तानच्या सैन्याचा पराभव झाला होता. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी तालिबानने अफगाणिस्तानवर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. यामुळे राष्ट्रपती अशरफ गणी यांना देश सोडावा लागला. देशात परिस्थिती इतकी बिघडली होती की गणी यांना त्यांचा पासपोर्ट घेण्याचाही वेळ मिळाला नाही. गणी सध्या युएईमध्ये आहेत.

अमेरिकेचा अफगाणिस्तानवर हल्ला

सन २००१ मध्ये अमेरिकेवर मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यासाठी अमेरिकेने अल कायदा या संघटनेला जबाबदार धरले होते. त्यावेळी अफगाणिस्तानात तालिबान सरकार होते. तालिबान अल कायदाचा समर्थक होता. यामुळे अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करत तालिबानला सत्तेतून बेदखल केले होते. तेव्हापासून २०२१ पर्यंत अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे सैन्य होते. या काळात अमेरिकेसह ब्रिटन, नाटो आणि सहकारी देशांनी अफगाण सुरक्षा दलाच्या जवानांना ट्रेनिंग देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते.

पाकिस्तानात सत्तापालट

बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान प्रमाणेच अमेरिकेने पाकिस्तानातील इम्रान खान (Imran Khan) सरकार पाडण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. खुद्द इम्रान खान यांनीच हा आरोप केला होता. अमेरिकेने मात्र सगळे आरोप फेटाळले होते. कालांतराने मात्र पाकिस्तानातील या घडामोडीत अमेरिकेचा हात असल्याचे दिसून आले होते. ज्या दिवशी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला होता त्याच दिवशी इम्रान खान रशियाच्या दौऱ्यावर होते.

युक्रेन अन् इस्त्रायल युद्धाला बायडनच जबाबदार; एलन मस्कच्या मुलाखतीत भडकले ट्रम्प…

या दौऱ्यावर अमेरिकेचे राज्यकर्ते नाराज होते. काहीही करून इम्रान खान यांना सत्तेतून बेदखल करणे हाच उद्देश अमेरिकेचा होता. यासाठी नंतर मोठा कट रचण्यात आला होता. सन २०२२ मध्ये इम्रान खान यांच्या विरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला आणि नंतर पाकिस्तानातील खान सरकार कोसळले होते.

इम्रान खान यांनी स्वतः त्यांच्या भाषणात अनेक वेळा सांगितले होते की अमेरिका त्यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानच्या सैन्यावर दबाव आणला होता. ऑगस्ट २०२३ मध्ये काही महत्त्वाची कागदपत्रे लीक झाली होती. यामध्ये दावा करण्यात आला होता की इम्रान खान यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानी राजदूताला सूचना दिल्या होत्या. इतकेच नाही तर जर इम्रान खान यांना सतेतून हटवले नाही तर पाकिस्तानला जगात एकटे पाडले जाईल असाही दावा करण्यात आला होता.

श्रीलंकेत सत्तापालटामागे कोण?

सन २०२२ मध्ये श्रीलंकेत सुद्धा भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी देशात आर्थिक संकट गडद झाले होते. ज्यामुळे हैराण झालेल्या नागरिकांनी देशभरात आंदोलने करण्यास सुरुवात केली. बांग्लादेश प्रमाणेच येथील निदर्शने इतकी उग्र झाली होती की राष्ट्रपतींना राजीनामा देणे भाग पडले. आंदोलकांनी राष्ट्रपती भवन कब्जात घेऊन तोडफोड केली. मात्र याआधीच राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी देश सोडला होता. श्रीलंका जेव्हा १९४८ मध्ये स्वतंत्र झाला होता अगदी तेव्हापासून आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. २०२२ येता येता देशातील परिस्थिती अतिशय वाईट झाली होती. रोजच्या आवश्यक वस्तू मिळण्यासाठी सुद्धा लोकांना मोठा संघर्ष करावा लागत होता. यामुळे संतापलेल्या लोकांनी सरकार विरुद्ध आंदोलनास सुरुवात केली.

राजपक्षेंचा अमेरिकेवर निशाणा

श्रीलंकेचे माजी राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी त्यांचे पुस्तक द काँस्पिरेसीमध्ये देशात झालेल्या सत्ता पालटामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यांनी या पुस्तकात नमूद केले आहे की श्रीलंकेने चीनकडून मोठे कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या पैशांतून अनेक योजना सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन होते. मात्र असे काही घडले नाही. श्रीलंकेतील दक्षिण हंबनटोटा जिल्ह्यातील बंदरावर घडामोडी सुरू झाल्यानंतरच पैशांचे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. चीनच्या कर्जात श्रीलंका अडकत चालल्याचा इशारा अमेरिकेने दिला होता. अशातच देशात जे आर्थिक संकट निर्माण झालं त्यास अमेरिकाच जबाबदार होता. यानंतर राजपक्षे यांनी कोणताही पुरावा न देता आरोप केला की त्यांच्या कार्यकाळात देशात जी आंदोलने झाली त्यांना विदेशातून पैसा पाठवला जात होता

संबंधित बातम्या