Japan PM Resigning : जपानमध्ये एक मोठा राजकीय बदल होण्याचे संकेत (Japan Politics) मिळाले आहेत. कारण देशाचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) यांनी पुढील महिन्यात पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केली आहे. इतकेच नाही तर सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नेता प्रमुखपदाच्या निवड प्रक्रियेतही किशिदा सहभागी होणार नाहीत. आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की अचानक असं काय झालं की किशिदा यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. याचं एक कारण म्हणजे कीशिदा यांना त्यांच्या कार्यकाळात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला.
किशिदा यांची ॲप्रूव्हल रेटिंग 20 टक्क्यांवर आली आहे. यावरून स्पष्ट होत आहे की देशात किशिदा यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घसरण झाली आहे. जपानमध्ये महागाईतही (Inflation) मोठी वाढ झाली आहे ज्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. महागाई नियंत्रित करण्यात मात्र किशिदा यांचे सरकार अपयशी ठरले आहे. यानंतर माजी पंतप्रधान शिंजो आबे (Shinjo Abe) यांचे निकटवर्तीय किशिदा यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे.
फुमीयो किशिदा जपानच्या हिरोशिमा (Hiroshima) प्रांतातील आहेत. हिरोशिमातील परमाणू संकटानंतर 12 वर्षांनी किशिदा यांचा जन्म हिरोशिमात झाला होता. हिरोशिमातील स्फोटात किशीदा यांच्या कुटुंबातील अनेकांचा मृत्यू झाला होता. राजकारणात येण्याआधी किशिदा यांनी जपानच्या शिंसेई बँकेत पाच वर्ष काम केले होते. किशिदा 1993 मध्ये कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य निवडले गेले होते. यानंतर 2012 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या मंत्रिमंडळात विदेश मंत्री नियुक्त होण्याआधी त्यांनी अनेक पदांवर काम केले आहे. सन 2017 पर्यंत किशिदा या पदावर कायम होते.
आश्चर्यच! श्रीमंत देशही कर्जबाजारी, जपान अव्वल तर अमेरिकेवरही भरमसाठ कर्ज
सप्टेंबर 2021 मध्ये किशिदा एलडीपीचे (लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी) अध्यक्ष बनले होते. नंतर त्यांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. पंतप्रधानांनी एका निवेदनात म्हटले होते की राजकारण जनतेच्या विश्वासाशिवाय चालू शकत नाही. देशात काही घोटाळे उघडकीस आले होते. त्या संदर्भाने किशिदा यांनी हे वक्तव्य केले होते. निक्केई पोलने जुलैपर्यंत सलग आठ महिने सरकारचं अप्रूव्हल रेटिंग 20 टक्केच राहिल असा अंदाज व्यक्त केला होता. 2021 वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात किशिदा पंतप्रधान झाल्यानंतर ही रेटिंग 60 टक्क्यांच्या आसपास होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2023 मध्ये एलडीपीच्या सेइवा सेसाकु केन्युकाई, शिसुइकाई आणि कोचिकाई गटांच्या खासदारांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. या लोकांनी जवळपास 600 मिलियन येनपेक्षा जास्त पैशांची माहिती दिली नव्हती असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या व्यतिरिक्तही किशिदा यांच्या सरकारवर आणखीही गंभीर आरोप झाले होते. या कारणांमुळे सरकारच्या लोकप्रियतेत मोठी घसरण झाली आहे. आर्थिक संकटाचाही सामना सरकारला करावा लागत आहे.
तब्बल 20 वर्षांनंतर जपानने बदलल्या नोटा; ‘त्या’ घटना रोखण्यासाठी वापरलं खास टेक्निक
