Navigating Economic Turbulence : गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या रशिया-युक्रेन (Russia-Ukraine) संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थांवर दबाव जाणवत आहे. यातच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी मोठा निर्णय घेत किमती व्यवस्थापित करण्याचा आणि आपल्या नागरिकांसाठी स्थिरता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यासाठी भारताने देशांतर्गत आर्थिक समतोल राखून या महत्त्वाच्या संसाधनांसाठी अस्थिर जागतिक बाजारपेठेचे व्यवस्थापन केले आहे.
संघर्षाचा प्रभाव
भारताचे तेल आणि युरियाच्या आयातीवर अवलंबित्व आहे. रशिया आणि युक्रेन दोन्ही या वस्तूंचे दोन्ही प्रमुख पुरवठादार आहे मात्र दोन वर्षांहून अधिक काळापासून दोन्ही देश संघर्ष करत असल्याने जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये आणि किमतीमध्ये चढउतार पाहायला मिळत आहे. मात्र तरीही देखील तेल आणि युरिया या दोन्हींचा स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी भारताचे राजनैतिक प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.
तेलाच्या आयातीत वाढ
ताजे आकडेवारी नुसार, देशाच्या तेल आयात स्त्रोतांमध्ये अनेक बदल पाहायला मिळत आहे. सध्या रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 20% पेक्षा जास्त तेल आयत रशियाकडून होत आहे. हा आकडे युद्धापूर्वी फक्त 2% होता. जगात अर्थव्यवस्थांवर दबाव असला तरीही देखील भारताच्या राजनैतिक डावपेचांचे यश अधोरेखित करते.
खत पुरवठा राखणे
तर दुसरीकडे भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या खतांची आयात धोरणात्मक वाटाघाटीद्वारे राखली गेली आहे. सध्या मोदी सरकार रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांसोबतचे संबंध मजबूत आणि चांगले करण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळींवर परिणाम होत असला तरी भारताच्या युरियाच्या आयातीला मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आला नाही. हे भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांना मोठा यश आहे.
आर्थिक उपाय आणि सबसिडी
जागतिक अर्थव्यवस्थांवर दबाव जाणवत असल्याने प्रत्येक वस्तूच्या किमतीमध्ये वाढ होत आहे मात्र केंद्र सरकारने ग्राहकांना आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. ज्याच्या मोठा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. या उपाययोजना पैकी एक म्हणजे सबसिडी कार्यक्रमांचा विस्तार.
Sai Tamhankar : सुपरस्टार सईचा “देसी अंदाज”, रसिकांना घायाळ करणारी अदा, पहा फोटो
देशात पंपावरील इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी तेल सबसिडीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे तर युरिया सबसिडीमुळे शेतकऱ्यांसाठी खतांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ रोखण्यात मदत झाली आहे. देशात गेल्या वर्षभरात युरियासाठीचे सबसिडी दुप्पट झाले आहे, जे या कठीण काळात कृषी क्षेत्राला पाठिंबा देण्याची सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.
