Nepal Unrest : नेपाळमध्ये केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. सैन्याने राजधानी काठमांडू शहरात पुन्हा संचारबंदी लागू केली आहे. बुधवारी Gen Z कडून अंतरिम पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांचं नाव पुढे करण्यात आलं होतं. परंतु, GenZ मधीलच एका गटाने त्यांच्या नावाला कडाडून विरोध केला. इतकेच नाही तर या मुद्द्यावर दोन्ही गटात तुंबळ हाणामारीही झाली.
या हाणामारीत अनेक आंदोलक (Nepal Unrest) जखमी झाले. तर दुसरीकडे सैन्याने पुन्हा संचारबंदी लागू केल्याने विद्यार्थीही संतप्त झाले आहेत. विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांनी या संचारबंदीचे उल्लंघन केले आणि या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. सैन्याची राजवट नको अशा घोषणाही दिल्या. त्यामुळे नेपाळमधील तणावात मोठी वाढ झाली आहे.
मोठी बातमी! Gen Z ने निवडला नेपाळचा नेता; जाणून घ्या, सुशीला कार्की नेमक्या कोण?
सुशीला कार्की या (Sushila Karki) कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Nepal Protest) माजी न्यायाधीश असल्याने त्यांची भूमिका सर्वात उपयुक्त ठरेल असा सूर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत आळवण्यात आला होता. काठमांडू शहराचे महापौर बालेंद्र शाह आणि युवा नेता सागर धकाल यांचीही नावे चर्चेत होती. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत कार्की यांच्यासारख्या व्यक्तीची देशाला जास्त गरज आहे असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले होते. परंतु, याबैठकीनंतर दोनच दिवसांत आंदोलकांत फूट पडली. एका गटाने कार्की यांच्या नावाला विरोध केला.
सुशीला कार्की यांची कारकीर्द
सुशीला कार्की यांचा जन्म 7 ऑक्टोबर 1952 रोजी बिराटनगर येथे झाला. सात भावंडात त्या सर्वात मोठ्या आहेत. त्यांनी कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 1979 मध्ये बिराटनगर येथेच वकिली सुरू केली. 1985 मध्ये त्यांनी महेंद्र मल्टिपल कॅम्पस येथे सहायक अध्यापक म्हणूनही काम केले. 2007 मध्ये कार्की वरिष्ठ वकील बनल्या. 22 जानेवारी 2009 मध्ये त्यांना सु्प्रीम कोर्टाच्या एड हॉक जज म्हणून नियुक्त करण्यात आले. यानंतर 2010 मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. 2016 मध्ये त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश झाल्या. हा एक ऐतिहासिक क्षण होता. 11 जुलै 2016 ते 7 जून 2017 या काळात त्या या पदावर होत्या.
Nepal Protest : नेपाळमध्ये कायदा सुव्यवस्था कोलमडली; संरक्षक भिंत तोडून 1472 कैद्यांचं पलायन