Pakistan Wheat Crisis : पाकिस्तानमध्ये सध्या गहू वादाचं कारण ठरला आहे. या मुद्द्यावर (Pakistan Wheat Crisis) राजकारण सुरू असतानाच शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरच्या आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. किसान इत्तेहाद पाकिस्तान संघटनेने 10 मे पासून मुलतानमध्ये देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. डॉन या वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार संघटनेचे अध्यक्ष खालिद खोकर यांनी सांगितले, की आमची देशातील शेतकरी संघटनांशी चर्चा झाली आहे. यानंतर आम्ही सर्वांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलन कशा पद्धतीने याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही. देशाचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ, लष्करप्रमुख आणि स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट फॅसलिटेशन काउन्सिलचे डीजी यांना निवेदन पाठवले असून गव्हाच्या आयातीमुळे कसे नुकसान होत आहे याची माहिती दिली आहे. गहू आयातीच्या माध्यमातून माफियांनी 100 अब्ज डॉलर्सची कमी केल्याचा दावा खोकर यांनी केला. या व्यवहारात देशातील शेतकऱ्यांचे मात्र 400 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले.
Pakistan Team : टीम इंडियाच्या विश्वचषकाचा ‘हिरो’, पाकिस्तानचा हेड कोच; PCB ने केलं कन्फर्म
शेतकऱ्यांना अगदी कमी किंमतीत गहू विकावा लागला. शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत तर ते अन्य पिकांसाठी पैसे कुठून आणणार असा सवाल खोकर यांनी उपस्थित केला. आता आपल्याला काळ्या बाजारातून सर्व काही खरेदी करावं लागेल. युरिया काळ्या रंगातही उपलब्ध आहे. तेही अशा वेळी जेव्हा त्याची मागणी कमी असते. शेतकरी वाचविणार अशा गप्पा मारणारे सरकार आता कुठे आहे असा सवाल करत राज्यकर्ते योग्य निर्णय घेत नाहीत अशी टीका खोकर यांनी केली.
या आंदोलनामुळे लोकांना त्रास होतो त्यामुळे आमची आंदोलन करण्याची इच्छा नाही. पण सरकार शेतकऱ्यांची काळजी करत नाही. त्यांच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे नाईलाजाने आम्हाला हा मार्ग निवडावा लागला आहे. आता 10 मे रोजी मुल्तान शहरात आंदोलनाला सुरुवात होईल त्यानंतर देशाच्या अन्य शहरांतही आंदोलन सुरू करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Pakistan : सरकारी कार्यक्रमात ‘रेड कार्पेट’ बंद; खर्च कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचा निर्णय
दरम्यान, याआधी शाहबाज शरीफ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी पगार आणि अन्य लाभ घेणार नाही, असा निर्णय घेतला होता. त्याआधी राष्ट्रपती असिफ जरदारी यांनीही पगार घेणार नसल्याचे जाहीर केले होते. अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले होते. नव्या मंत्रिमंडळाने याआधीच सरकार अनुदानित परदेश दौऱ्यांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे आता सरकारमधील मंत्री, खासदार आणि सरकारी अधिकारी परवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी निधी वापरून परदेश दौरे करू शकणार नाहीत.
