UK General Elections 2024 : ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी देशात सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली आहे. 4 जुलै रोजी निवडणुका होतील. त्यांच्या या घोषणेनंतर निवडणुकांच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. भारतातही लोकसभा निवडणुका सुरू आहेत. भारतात जसा निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करतो तसाच निवडणूक आयोग ब्रिटनमध्ये आहे का? जर असेल तर मग पंतप्रधान निवडणुकांची घोषणा का करतात? येथील निवडणूक भारतातील निवडणुकीपेक्षा किती वेगळी आहे आणि येथे पंतप्रधान कसा निवडला जातो? या महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या..
पंतप्रधान सूनक यांनी निवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर राजकीय वर्तुळातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कारण निवडणूक या वर्षातील डिसेंबर महिन्यात किंवा पुढील वर्षातील जानेवारी महिन्यात होतील अशी चर्चा होती. मात्र आता निवडणूक जुलै महिन्यात होईल हे निश्चित झाले आहे. नियमानुसार आता सुनक निवडणुकीच्या निर्णयाची माहिती चार्ल्स किंग यांना देतील. यानंतर ब्रिटनची संसद भंग केली जाईल. आता असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की ब्रिटनमध्ये निवडणूक आयोग नाही का?
इस्त्रायलला दुसरा झटका! ‘या’ देशाची पॅलेस्टाइनला साथ, सुरू करणार दूतावास
भारतात निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून केली जाते. पण ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान ही घोषणा करतात. याचा अर्थ असा नाही की तेथे निवडणूक आयोग नाही. ब्रिटनमध्ये सन 2000 मध्ये पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन अँड रेफरेम्स कायदा आणण्यात आला. यानंतर 2001 मध्ये निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. येथे निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल कमिशन या नावाने ओळखले जाते. स्वतंत्र काम करणारा हा आयोग आहे. राजकीय पक्षांवर नियंत्रण ठेवणे हे आयोगाचे मुख्य काम आहे.
निवडणुकीत निधी कशा प्रमाणात आणि किती असला पाहिजे? निवडणूक प्रक्रिया कशी पूर्ण होणार अशी महत्वाची कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी याच आयोगाची आहे. मग अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनीच निवडणुकांची घोषणा का केली? तर यामागे सुद्धा एक कारण आहे. निवडणुकीची घोषणा करणे यालाही ब्रिटनमध्ये अधिकार म्हणून पाहिले जाते. 2022 मध्ये फिक्स्ड टर्म इलेक्शन ॲक्ट रद्द करण्यात आल्यानंतर हा अधिकार ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना मिळाला होता. म्हणून देशात निवडणुकांची घोषणा पंतप्रधानांकडून केली जाते.
भारतात जसे राज्यसभा आणि लोकसभा असे दोन सदन आहेत तसेच ब्रिटनमध्येही आहे. या सदनांना ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’ आणि ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ असे म्हटले जाते. सरकार स्थापन करणे किंवा पंतप्रधान निवड करण्यात हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचे काहीच योगदान नसते. पंतप्रधानांची निवड करण्याचा अधिकार हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांकडे असतो. या सदनात एकूण 650 सदस्य आहेत. अशा पद्धतीने देशात एकूण 650 मतदारसंघ आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी एखाद्या पक्षाकडे 326 जागा असणे आवश्यक आहे. बहुमत मिळाले नाही तर राजकीय पक्ष आघाडी करून सरकार स्थापन करू शकतात. मागील 14 वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये कंजर्वेटिव्ह पक्षाचे सरकार आहे.
देवदर्शनासाठी निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; भीषण अपघातात सात ठार
आगामी निवडणुकीत कंजर्वेटिव्ह पार्टी आणि लेबर पार्टी यांच्यात लढत होईल. कंजरर्वेटिव्ह पक्षाकडून सुनक पुन्हा पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असू शकतात. तर त्यांच्या विरोधात लेबर पार्टीचे नेते सर किर स्टार्मर असतील. स्टार्मर 2020 पासून लेबर पार्टीचे नेते म्हणून काम पाहत आहेत.
ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत कोण असेल हे आधीच ठरले जाते. कोणत्याही पक्षातील नेत्याला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार व्हायचे असेल तर पक्षातील किमान 20 खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर पहिल्या मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यामध्ये उमेदवाराला 30 पेक्षा कमी मते मिळाली तर तो पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतून बाहेर होतो. यानंतर अनेक टप्प्यात मतदान होते. असे तोपर्यंत होत राहते जोपर्यंत निवडणुकीत दोन उमेदवार शिल्लक राहत नाहीत.
दुसऱ्या टप्प्यात पक्षाचे सदस्य पोस्टल मताद्वारे मतदान करतात आणि पक्षाच्या नेत्याची निवड केली जाते. येथे विजयी होणारा उमेदवार पार्टीच्या नेत्याप्रमाणेच प्रधानमंत्री पदही सांभाळतो. म्हणजेच जो पक्ष जिंकतो त्याच पक्षाचा नेता पंतप्रधान बनतो.
