Pakistan News : आर्थिक अडचणींना तोंड देत असलेल्या पाकिस्तानात (Pakistan) संकटे वाढतच चालली आहेत. आता पाकिस्तान सरकार एका मोठ्या संकटात अडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चीनच्या मदतीने सुरू केलेला सीपीईसी (China Pakistan Economic Corridor) प्रोजेक्ट अपयशी ठरल्याचे मान्य करावे लागेल किंवा आर्थिक संकटात फसण्याची तयारी ठेवावी लागेल. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेला (IMF) धोका देत चीनने दिलेले कर्ज परत केले त्यामुळे संघटना पाकिस्तानवर संतापली आहे.
द संडे गार्डियनच्या अहवालानुसार पाकिस्तान सरकार आणि नाणेनिधी संघटना यांच्यातील चर्चा थांबण्याचे मुख्य कारण सीपीईसीमुळे उद्धवस्त झालेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था हे आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था याचमुळे कोलमडली आहे की त्यांनी सीपीईसीच्या नावाखाली अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली मात्र, त्याद्वारे काहीच निष्पन्न झाले नाही.
राष्ट्रपतींना दिला राजीनामा, सर्बियात राष्ट्रपतींविरोधात लोक रस्त्यावर
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संघटनेने पाकिस्तानला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की या प्रकल्पाच्या अटी व शर्तींबाबत चीनबरोबर पुन्हा चर्चा करावी. असे जर केले नाही तर बेलआउट पॅकेज देण्यात असंख्य अडचणी निर्माण होतील.
संघटना पुढील काही दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आयएमएफच्या पथकाने जानेवारी महिन्यात पाकिस्तानचा दौरा केला होता. पाकिस्तान आयएमएफच्या एकूण 6.5 अब्ज डॉलरच्या पॅकेजमधून 1.1 अब्ज डॉलर कर्जाची मागणी करत आहे जेणेकरून डिफॉल्टर होण्यापासून वाचता येईल. जर संघटनेने हे मान्य केले तर जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत पैसे द्यावेच लागतील.
सऊदी अरब आणि युएई या देशांनी घोषणा केली आहे की ते पाकिस्तानला तीन अब्ज डॉलर्सची मदत करतील. मात्र, या देशांनी अजून पैसे दिलेले नाहीत. या दोन देशांव्यतिरिक्त आणखी कोणताही देश पाकिस्तानच्या मदतीसाठी पुढे आलेला नाही. पाकिस्तानला जवळपास 10 हजार 777 मिलियन डॉलर चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायची आहे.
अमेरिकेतही भारतीय सणांचा डंका; खासदाराने केली थेट राष्ट्रीय सुट्टीची मागणी
आयएमएफच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की 2019 पासून आतापर्यंत जितकी आर्थिक मदत अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी म्हणून पाकिस्तानला देण्यात आली होती ती त्यांनी चीनचे कर्ज परत करण्यासाठी वापरली. अशा प्रकारे पाकिस्तानने धोका दिला आणि सीपीईसीसाठी घेतलेले कर्ज काही प्रमाणात कमी केले. पाकिस्तानने विदेशांकडून घेतलेल्या कर्जात चीन आणि चीनी कंपन्यांचा जवळपास 30 टक्के हिस्सा आहे.
