Abhijit Dipke taken into custody : देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित नीट परीक्षा गैरव्यवहार आणि कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून राजधानी दिल्लीतील वातावरण चांगलेच तापले आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाई व्हावी या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने आता मोठे स्वरूप धारण केले आहे. सोमवारी संसदेकडे निघालेल्या मोर्चादरम्यान कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी अभिजित दिपके यांनी काही दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणामुळे नीट प्रकरण पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते. मात्र, आत्महत्या केलेल्या नीट विद्यार्थिनी रिया थापा हिच्या वडिलांनी विद्यार्थ्यांच्या लढ्याचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केल्यानंतर दिपके यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी संसद मार्चचे नेतृत्व करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
संसदेकडे कूच करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी राजधानीत मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. संसद परिसर आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते. आंदोलकांनी संसदेकडे जाण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी त्यांना अडवले. यावेळी काही ठिकाणी आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा आणि लाठीचार्ज केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
त्रिपुराचे डीजीपी अनुराग धनखड यांचा संशयास्पद मृत्यू, पोलीस मुख्यालयातील कार्यालयात आढळला मृतदेह
या आंदोलनाचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले. समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलनस्थळी पोहोचल्या होत्या. मात्र, त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा समाजवादी पक्षाने केला आहे. पक्षाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत विद्यार्थ्यांचा आवाज उठवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना रोखणे आणि आंदोलनकर्त्यांवर बळाचा वापर करणे ही लोकशाहीला न शोभणारी कृती असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, संसद मार्चमुळे दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेवरही मोठा परिणाम झाला. खबरदारीचा उपाय म्हणून दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने राजीव चौकसह पाच महत्त्वाची मेट्रो स्थानके तात्पुरती बंद ठेवली. त्यामुळे हजारो प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. अनेक विद्यार्थी आणि आंदोलनकर्तेही आपल्या नियोजित ठिकाणी वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. राजधानीतील अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नीट परीक्षा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेची न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित इतक्या गंभीर विषयावर सरकारने मौन बाळगू नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
मोठी बातमी! संसदेचे दरवाजे बंद, आंदोलकांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमित शाहांच्या भेटीला
विशेष म्हणजे, नीट प्रकरण आता केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, तर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष आता या प्रकरणाकडे लागले आहे. एकीकडे रस्त्यावर आंदोलन, दुसरीकडे न्यायालयीन लढाई आणि तिसरीकडे संसदेत सुरू असलेला राजकीय संघर्ष यामुळे नीट प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार का, दोषींवर कारवाई होणार का आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून केंद्र सरकारची भूमिका काय असणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.