Rajbhavan Politics Ccontroversy: भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आणि लोकशाही व्यवस्थेचे रक्षक मानले जातात. मात्र देशाच्या राजकीय इतिहासात अनेक वेळा राजभवन हे घटनात्मक मर्यादांपेक्षा राजकीय सत्तासंघर्षाचं केंद्र ठरल्याचे आरोप झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये सरकार स्थापनेपासून ते सरकार बरखास्त करण्यापर्यंत राज्यपालांच्या निर्णयांवर वाद निर्माण झाले. काही प्रकरणांमध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयालाही हस्तक्षेप करावा लागला. Raj Bhavan
प्रकरण १: हरियाणा – जेव्हा राज्यपालांची कॉलर धरली गेली! (१९८२)
१९८२ मध्ये हरियाणात निवडणुकीनंतर कोणाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण द्यायचं यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. निवडणुकीत देवीलाल यांच्याकडे ३७ आमदार होते, तर काँग्रेसकडे ३६. राज्यपाल जी. डी. तपासे यांनी देवीलाल यांना बहुमत सिद्ध करायला २४ मे ची वेळ दिली. पण सत्तेचा खेळ वेगळाच होता. २३ मे च्या त्या काळरात्री, काहीही पूर्वसूचना न देता राज्यपालांनी भजनलाल यांना गुपचूप मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा देवीलाल राजभवनात पोहोचले, तेव्हा संताप इतका अनावर होता की त्यांनी भर राजभवनात राज्यपालांची कॉलर धरली! लोकशाहीच्या मंदिरात झालेला हा पहिला मोठा ‘रात्रीचा खेळ’ होता.
प्रकरण २: आंध्र प्रदेश – रुग्णवाहिकेतून सत्तेचा लढा (१९८४)
मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव (NTR) अमेरिकेत शस्त्रक्रियेसाठी गेले होते. हीच संधी साधून राज्यपाल राम लाल यांनी एका झटक्यात त्यांचं सरकार बरखास्त केलं. पण एनटीआर हार मानणाऱ्यांपैकी नव्हते. शस्त्रक्रिया झालेली असतानाही, ते रुग्णवाहिकेतून आपल्या १६१ आमदारांना घेऊन थेट दिल्लीत राष्ट्रपती भवनावर धडकले! देशभर जनक्षोभ उसळला आणि शेवटी राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला. हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा विजय होता.
प्रकरण ३: उत्तर प्रदेश – ४४ तासांचा मुख्यमंत्री (१९९८)
२१ फेब्रुवारी १९९८. रात्री १० वाजता राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी अचानक कल्याण सिंह यांचं सरकार बरखास्त केलं आणि जगदंबिका पाल यांना शपथ दिली. पण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करून हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला. जगदंबिका पाल यांना अवघ्या ४४ तासांत खुर्ची सोडावी लागली. अटलबिहारी वाजपेयींनी या ‘लोकशाहीच्या हत्ये’विरोधात थेट उपोषण पुकारलं होतं.
प्रकरण ४: बिहार – बूटा सिंग आणि मध्यरात्रीचा तो ‘दुर्भावनापूर्ण’ खेळ (२००५)
आता वळूया त्या प्रकरणाकडे ज्याने राज्यपालांच्या खुर्चीलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. २००५ मध्ये बिहारमध्ये त्रिशंकू अवस्था होती. नितीश कुमार सत्ता स्थापनेसाठी जुळवाजुळव करत होते. पण राज्यपाल बूटा सिंग यांना ते नको होतं. २२ मे च्या त्या मध्यरात्री, जेव्हा देश झोपला होता, तेव्हा बूटा सिंग यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केंद्राला केली. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ऐतिहासिक चपराक लगावली. न्यायालयाने बूटा सिंग यांचा निर्णय ‘दुर्भावनापूर्ण’ (Mala fide) ठरवला आणि त्यांना ‘मुख्य सूत्रधार’ घोषित केलं. या नामुष्कीनंतर बूटा सिंग यांना अपमानस्पदरित्या राजीनामा द्यावा लागला.
प्रकरण ५: आंध्र प्रदेश – राजभवनात नैतिक अध:पतन (२००९)
२००९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एन. डी. तिवारी हे वैयक्तिक वादामुळे चर्चेत आले. राजभवनातील कथित आक्षेपार्ह प्रकरण समोर आल्यानंतर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या घटनेमुळे राजभवनाच्या प्रतिष्ठेबाबत मोठी चर्चा रंगली होती. एन. डी. तिवारी यांच्या राजभवनातील बेडरुममधील काही आक्षेपार्ह क्लिप्स समोर आल्या. ८४ वर्षांच्या या राज्यपालाने संविधानाच्या या पवित्र वास्तूची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली होती.
प्रकरण ६: महाराष्ट्र – पहाटेचा तो ‘अदृश्य’ शपथविधी (२०१९)
२३ नोव्हेंबर २०१९. अवघ्या महाराष्ट्राला वाटत होतं की महाविकास आघाडीचं सरकार येईल. पण पहाटे ५:४७ ला अचानक राष्ट्रपती राजवट उठवली गेली आणि सकाळी ८ च्या आत राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांनी फडणवीस-अजित पवार सरकारला शपथ दिली. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर ताशेरे ओढले की, राज्यपालांनी बोलावलेली ‘बहुमत चाचणी’ पूर्णपणे चुकीची होती. राजभवन हे पुन्हा एकदा राजकारणाचं केंद्र बनलं होतं.
प्रकरण ७: तमिळनाडू – सध्याचा संघर्ष: राज्यपाल वि. लोकनियुक्त सरकार
तमिळनाडूमध्ये सध्या राज्यपाल आर. एन. रवी आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष चर्चेत आहे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयकं प्रलंबित ठेवणं, भाषणातील काही संदर्भ वगळणं यांसारख्या मुद्द्यांवरून राज्यपाल आणि सरकार आमनेसामने आले आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबत निरीक्षणं नोंदवली आहेत.
आजही हा इतिहास संपलेला नाही. तमिळनाडूमध्ये राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी विधानसभेने मंजूर केलेली बिलं रोखून धरली आहेत. भाषणातून पेरियार आणि आंबेडकरांची नावं वगळण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. या विरोधात आता मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यासोबतच विजय यांचा TVK पक्षही मैदानात उतरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बजावलंय – ‘राज्यपाल हे विधानसभेपेक्षा मोठे नाहीत!’
या सर्व घटनांमुळे राज्यपाल पदाच्या घटनात्मक मर्यादा, निष्पक्षता आणि केंद्र-राज्य संबंधांबाबतचा वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राजभवन हे घटनात्मक संस्थेचं प्रतीक राहणार की राजकीय संघर्षाचं केंद्र बनणार, हा प्रश्न आजही कायम आहे.
या सर्व घटना एकच गोष्ट स्पष्ट करतात… राज्यपाल हे पद लोकशाहीच्या रक्षणासाठी होतं, पण दुर्दैवाने ते केंद्राच्या हातातलं बाहुलं बनलं. राजभवन हे जेव्हा राजकारणाचा अड्डा बनतं, तेव्हा संविधान धोक्यात येतं. पण इतिहास साक्षी आहे – जेव्हा जेव्हा राजभवनाने जनतेचा कौल डावलण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा न्यायालयाने आणि जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.