Ramesh Mhatre’s bail stayed : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात कर्तव्य बजावत असलेल्या डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. कल्याण प्रथमवर्ग दंढाधिकारी न्यायालयाने आरोपी रमेश म्हात्रे आणि तीन अन्य आरोपींना दिलेला जामीन आदेश स्थगित करत उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तपास पूर्ण होण्यापूर्वी आणि आरोपींची गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात न घेता जामीन मंजूर करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वयंप्रेरणेने दखल घेत सुनावणी केली.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनेनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असून सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी संपाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या प्रकरणाला विशेष गांभीर्याने घेतले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आरोपी रमेश म्हात्रे यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. गेल्या 36 वर्षांत त्यांच्या विरोधात तब्बल 18 गंभीर गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 17 प्रकरणांत त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी 2017 मधील एक गुन्हा अद्याप प्रलंबित आहे. पोलिसांनी जामिनाला विरोध करताना आरोपीला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याची प्रवृत्ती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, जामीन मंजूर करताना या बाबींचा पुरेसा विचार करण्यात आल्याचे दिसत नसल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली.
उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; सहा खासदारांच्या गटाला शिवसेनेत विलिनीकरणास मान्यता
रुग्णालयात घुसून चार-पाच जणांसह डॉक्टरांना मारहाण करण्यासारख्या गंभीर घटनेकडे दंडाधिकारी न्यायालयाने अत्यंत हलक्याने पाहिल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच जामीन मंजूर करताना आरोपीला पोलिस ठाण्यात नियमित हजेरी लावण्याची किंवा तपासात सहकार्य करण्याची कोणतीही अट घालण्यात आली नसल्याबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. जामीन आदेशामुळे आरोपीला अक्षरशः मोकळे सोडण्यात आल्याचे वाटते, असे कठोर शब्दांत न्यायालयाने नमूद केले.
इतर तीन आरोपींनाही समानतेच्या आधारावर जामीन देण्यात आला होता. मात्र, त्यांची पार्श्वभूमी आणि प्रकरणातील भूमिका यांचा स्वतंत्र विचार न करता जामीन मंजूर करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, जामीन आदेशाला एकतर्फी स्थगिती देणे हा अपवादात्मक उपाय असला तरी अत्यंत गंभीर आणि विशेष परिस्थितीत तो वापरला जाऊ शकतो. सद्य प्रकरण हे त्याच प्रकारातील असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने 14 आणि 17 जुलै रोजी दिलेले दोन्ही जामीन आदेश स्थगित केले. तसेच आरोपी रमेश म्हात्रे यांना 19 जुलै रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात शरण येण्याचे आदेश दिले. निर्धारित वेळेत शरण न आल्यास त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करण्याची परवानगीही पोलिसांना देण्यात आली आहे.
अकोल्यात बनावट गुटखा प्रकरणात ट्वीस्ट, भाजप नेत्याला हादरा, जवळच्या नातेवाईकावर गुन्हा
याशिवाय, 7 ते 13 जुलै या कालावधीतील रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या घटनेमुळे भीतीच्या वातावरणात राजीनामा देणाऱ्या महिला डॉक्टराचा राजीनामा स्वीकारू नये, असे निर्देशही रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आले.
दरम्यान, 6 जुलै 2026 रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात ही धक्कादायक घटना घडली होती. आरोपानुसार, नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी रुग्णालयात घुसून कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना मारहाण केली होती. या घटनेनंतर राज्यभरातील वैद्यकीय क्षेत्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.