Significant cut in fuel export tax : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील तेल शुद्धीकरण आणि इंधन निर्यातदार कंपन्यांना मोठा करदिलासा दिला आहे. 16 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नव्या नियमांनुसार पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील करात कपात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा करभार कमी होणार आहे. नव्या निर्णयानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर प्रतिलिटर 1.50 रुपयांवरून 50 पैसे करण्यात आला आहे.
डिझेल निर्यातीवरील कर प्रतिलिटर 25 रुपयांवरून 20 रुपये, तर विमान इंधनावरील कर प्रतिलिटर 19 रुपयांवरून 15 रुपये करण्यात आला आहे. जागतिक बाजारातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला असून निर्यातदार तेल कंपन्यांसाठी ही करकपात महत्त्वाची मानली जात आहे. या निर्णयाचा फायदा मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह नायरा एनर्जी आणि इतर तेल कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. गुजरातमधील जामनगर येथे रिलायन्सचे मोठे रिफायनिंग कॉम्प्लेक्स असून येथून युरोप आणि आशियासह विविध आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते.
मनोज जरांगेंची मोठी घोषणा, उपोषण स्थगित, आंदोलन सुरूच, सरकारला 90 दिवसांचा अल्टिमेटम
त्यामुळे निर्यातीवरील कर कमी झाल्याने कंपनीच्या निर्यात खर्चात घट होऊन रिफायनिंग व्यवसायाच्या मार्जिनवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. रिलायन्स आणि नायरा एनर्जीसोबतच एमआरपीएल, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनाही त्यांच्या निर्यातीच्या प्रमाणानुसार या निर्णयाचा फायदा मिळू शकतो. मोठ्या प्रमाणातील निर्यात लक्षात घेतल्यास प्रतिलिटर करातील कपातीचा एकत्रित आर्थिक फायदा लक्षणीय ठरू शकतो.
विशेषतः डिझेलच्या निर्यातीवरील करात प्रतिलिटर पाच रुपयांची, तर ATF वरील करात चार रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. पेट्रोलच्या बाबतीतही प्रतिलिटर एक रुपयाचा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रिफायनरी कंपन्यांच्या इंधन निर्यात व्यवसायावरील कराचा भार काही प्रमाणात कमी होणार आहे. मात्र या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत थेट दिलासा मिळणार नाही. कारण सरकारने केलेली ही करकपात देशातून परदेशात निर्यात केल्या जाणाऱ्या इंधनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमती या निर्णयामुळे थेट कमी होणार नाहीत.
एकूणच, या निर्णयाचा थेट फायदा सामान्य ग्राहकांपेक्षा इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक होण्याची शक्यता आहे. मात्र रिलायन्ससह कोणत्या कंपनीला नेमका किती आर्थिक फायदा होईल, हे संबंधित कंपनीच्या निर्यातीचे प्रमाण, जागतिक इंधनाचे दर आणि रिफायनिंग मार्जिन यावर अवलंबून असेल.