Supreme Court CJP Protest: CJP (कॉक्रोच जनता पार्टी) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शांततेत आणि निशस्त्र पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता ताब्यात घेऊ नये, असे महत्त्वाचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेल्या चार याचिकांवर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, पोलिसांची कारवाई, मेट्रो आणि रेल्वे सेवा तसेच इंटरनेट सुविधांबाबत न्यायालयाने विविध निर्देश दिले.
‘कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कोणालाही ताब्यात घेऊ नका’
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असलेल्या क्षेत्राबाहेर शांततेत जमलेल्या आणि निशस्त्र नागरिकांना बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेताना कायद्यात निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान बॅज न घालणे, गरजेपेक्षा अधिक बळाचा वापर करणे आणि बेकायदेशीररीत्या नागरिकांना ताब्यात घेणे याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तर द्यावे लागू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले. संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालय कटिबद्ध असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मेट्रो, रेल्वे आणि इंटरनेट सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश
कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवा नियमितपणे सुरू ठेवाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले. नागरिकांना शहरात वाहतूक नियमनासह मुक्तपणे फिरता आले पाहिजे, असे सांगत दिल्लीतील बॅरिकेड्स लावण्याच्या निर्णयाचाही आढावा घेण्यास सांगितले.
नवी दिल्लीतील इंटरनेट सेवा अखंडित ठेवण्याबाबतही न्यायालयाने निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 10 ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून इंटरनेट सेवा सुरू असल्याची माहिती दिली.
45 मेट्रो स्थानकांवरील निर्बंधांचा मुद्दा उपस्थित
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा तसेच इंटरनेट सेवा बंद केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलिसांनी काही नागरिकांना रेल्वेतून आणि जंतरमंतरच्या चार किलोमीटरच्या परिसराच्या बाहेरून ताब्यात घेतल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकाकर्त्यांपैकी एका व्यक्तीची बाजू त्यांनी मांडली.
दिल्लीतील 45 मेट्रो स्थानके न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बंद असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. पत्रकारांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखले जात असल्याचाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
‘मोदी सरकार सहा महिन्यांत जाणार?’ संजय राऊतांचं मोठं भाकीत; CJP आंदोलनावरूनही केला घणाघात
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली मेट्रोच्या एकूण 303 स्थानकांपैकी 45 स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते, अशी माहिती दिली. संबंधित स्थानकांच्या जवळची इतर स्थानके सुरू होती. तसेच वेळापत्रकानुसार 7,981 मेट्रो फेऱ्या चालवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलकांना दुपारी 2 वाजता ताब्यात घेऊन सायंकाळी 6 वाजता सोडण्यात आल्याचा दावाही मेहता यांनी केला.
महिला वकिलाला ताब्यात घेतल्याचा आरोप
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी आपल्या कनिष्ठ महिला वकिलाला सुप्रीम कोर्टात येत असताना जबरदस्तीने ताब्यात घेऊन सुमारे 12 किलोमीटर दूर नेण्यात आल्याचा आरोप केला. संबंधित व्यक्तीने बॅज घातला नव्हता, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
याचिकाकर्त्या मेनका गुरुस्वामी यांनी मेट्रो स्थानके बंद करणे आणि रेल्वे सेवा थांबवण्यामुळे नागरिकांच्या प्रवासाच्या अधिकारावर परिणाम झाल्याचा मुद्दा मांडला. नागरिकांच्या संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
9 ऑक्टोबरच्या आदेशाबाबत दिल्ली पोलिसांना नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने 9 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांवरून दिल्ली पोलीस आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, असा सवालही न्यायालयाने केला. यापूर्वीच्या आदेशावर काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वारंवार कोर्टात जाऊन थकलो, आता विश्वास राहिला नाही, कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयावरच सवाल
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार मान्य करताना आंदोलनाची पद्धत कायद्याच्या चौकटीत असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. पोलिसांनी घातलेले निर्बंध संविधानाच्या कलम 19(2) अंतर्गत योग्य ठरतात का, याची न्यायालय तपासणी करेल, असेही त्यांनी सांगितले.