वारंवार कोर्टात जाऊन थकलो, आता विश्वास राहिला नाही, कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयावरच सवाल
वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही अपेक्षित दिलासा मिळत नसल्याने आपण थकलो आहोत, असं स्पष्ट मत सिब्बल यांनी मांडलं.
Kapil Sibal questions the Supreme Court itself : देशातील लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असताना, आता त्याच न्यायालयावरील विश्वास कमी झाल्याची खंत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे. वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही अपेक्षित दिलासा मिळत नसल्याने आपण थकलो आहोत, असं स्पष्ट मत सिब्बल यांनी मांडलं. न्यायालयात युक्तिवाद करूनही दिलासा मिळेल की नाही, याची खात्री वाटत नसल्याचं सांगत त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांच्या या विधानामुळे मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेपासून ते देशातील लोकशाही संस्थांच्या कार्यपद्धतीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही न्यायालयात जातो, युक्तिवाद करतो, मात्र तिथे आम्हाला दिलासा मिळेल की नाही, याची खात्री वाटत नाही. देशातील जनतेला हे सरकार सत्तेतून जावं, असं वाटतं. सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय संविधानाचं संरक्षण कोणी करू शकत असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालय करू शकतं. मात्र, वारंवार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन मी आता थकलो आहे. मी माझं वैयक्तिक मत मांडत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा काही उपयोग आहे, असं मला वाटत नाही. सर्वोच्च न्यायालयावरील माझा विश्वास कमी झाला आहे. आता जे काही घडायचं आहे, ते घडेल. या वक्तव्याच्या माध्यमातून त्यांनी न्यायालयाकडून अपेक्षित असलेल्या हस्तक्षेपाबाबतची आपली निराशा व्यक्त केली.
‘मोगॅम्बो मोदी लोकशाही उद्ध्वस्त करतायत, आपण मिळून मोदींचा पराभव करू’, राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरूनही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. मतदारांची नावं चुकीच्या पद्धतीने वगळली जात असल्याचा, तसेच काही नावांचा चुकीच्या पद्धतीने समावेश केला जात असल्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास अनेकदा आणून दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. या प्रकरणावर अनेक महिने युक्तिवाद करण्यात आला असून, मतदार यादीतील कथित अनियमिततेसंदर्भातील पुरावेही जनतेसमोर असल्याचा दावा त्यांनी केला. मतदारांची नावं वगळण्याच्या प्रक्रियेचा थेट परिणाम मतदानाच्या अधिकारावर होऊ शकतो, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने गांभीर्याने लक्ष देणं आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांच्या वक्तव्यातून अधोरेखित झाली.
सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, अपीलीय न्यायाधिकरणांनी ९३ टक्के मतदारांची नावं चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आल्याचं नमूद केलं आहे. या आकडेवारीचा उल्लेख करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची माहिती असतानाही अपेक्षित दिलासा का मिळाला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता असणं आणि पात्र मतदारांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत काही त्रुटी किंवा अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आल्यास त्यांची योग्य चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं या प्रकरणाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतं. मात्र, सिब्बल यांनी मांडलेले आरोप आणि 93 टक्क्यांचा दावा हे त्यांच्या वक्तव्याच्या संदर्भात समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी काळाचा घाला, तुळजाभवानीची ज्योत घेऊन येणाऱ्या तीन भाविकांचा अपघातात मृत्यू
दरम्यान, देशातील लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते, असं सिब्बल यांनी नमूद केलं. मात्र, वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही दिलासा मिळत नसेल, तर न्याय मागण्याच्या प्रक्रियेबाबत निराशा निर्माण होते, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण होण्याची अपेक्षा असते. विशेषतः निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदारांच्या अधिकारांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयांकडे देशाचं लक्ष लागलेलं असतं. याच पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केलेली नाराजी महत्त्वाची मानली जात आहे.
सिब्बल यांच्या या विधानामुळे केंद्र सरकार, निवडणूक प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका यांवरून राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. एकीकडे मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर दुसरीकडे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून मिळणाऱ्या दिलाशाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या वक्तव्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून काय प्रतिक्रिया येतात, तसेच मतदार यादी पुनरीक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढे काय घडतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.